काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमसँग सिङ्गो मुलुक संघर्ष गरिरहेका बेला झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेर सुटुक्क भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित पूर्वएमाले निकटका देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । आयोगको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

यो चार वर्षमा आयोगका लागि मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च हुने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । सरकारले लकडाउनका बेला गुपचुपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगको सदस्यहरूमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की,(कास्की) र मञ्जली शाक्य (ललितपुर) रहेका छन् ।
आयोगको सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् ।

सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक–एक जना सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार आयोगले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

२०४७ साल यता १२ वटा सुकुम्बासी आयोग र एक अव्यथित बसोबास आयोग गठन गरेपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले लकडाउनभन्दा पहिले यो आयोग गठन गरी गुपचुप राखेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल निकट स्रोतले जनाएको छ ।

अध्यक्षमा नियुक्त ज्ञवाली सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । अध्यक्षमा नियुक्त भएका ज्ञवालीले संविधानले कसैलाई पनि बसोबासको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने भनेकाले आफ्नो पहिलो ध्यान त्यसतर्फ हुने बताएका छन् ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पनि आयोगमार्फत मिलाउनपर्ने ज्ञवालीले बताएका छन् । बिक्रम संवत २०४६ सालपछि १ दर्जनभन्दा धेरै आयोग गठन भइसकेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा ज्ञवाली तत्कालीन एमालेबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेणु दाहालसँग ज्ञवाली पराजित भएका थिए ।

ज्ञवालीलाई पराजित गर्न तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भरतपुरमा मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातेको थियो । मतपत्र च्यातेपछि भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा पुन मतदान भएको थियो । निर्वाचनपछि ज्ञवाली झिनो मतले पराजित भएका थिए ।

त्यस बेला नेपाली कांग्रेसले रेणु दाहाललाई साथ दिएको थियो । कांग्रेसकै समर्थनमा रेणुले निर्वाचन जितेकी थिइन् । पछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग गठबन्धन गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लडेका थिए ।

तलब र सुविधाका लागि चार वर्षमा कति हुन्छ अनुमानित खर्च ?

लकडाउनका बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेका बेला सरकारले चार वर्षमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेर आयोग बनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले चार वर्षमा आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीका लागि मात्रै १२ करोड ३४ लाख ५ हजार २ सय २० रुपियाँ खर्च हुने जनाएका छन् । ज्ञवालीको यो खर्च राज्यमन्त्री सरहको सुविधासहित उपाध्यायले अनुमानित खर्च सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

उपाध्यायले ११ जना सदस्य (सहसचिव सरहको सुविधा)को खर्च १३ करोड भन्दा धेरै खर्च हुने जनाएका छन् । ७७ जिल्लाका जिल्ला संयोजक (सहसचिव सरहको सुविधा)हरूलाई ८८ करोडभन्दा धेरै खर्च हुने अनुमान गरेका छन् ।

सबै खर्च जोड्दा चार वर्षमा आयोगका पदाधिकारी र कार्यालय खर्चमा मात्रै १ अर्ब २३ करोड ४० लाखभन्दा धेरै खचै हुने पूर्वसचिव उपाध्यायले उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पैसाको के खाँचो हुन्छ र सरकारलाई ? देशलाई कोरोना लागोस् कि भूकम्पले नासोस् । के मतलब ?’