काठमाडौं । मनोहरप्रसाद भट्टराई देशकै सबैभन्दा सिनियर प्रशासक हुन् । मर्यादाका हिसावले संसद सेवाका महासचिव र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एउटै मर्यादामा पर्दछन् । विद्यमान मात्र होइन यसभन्दा अघिका धेरै मुख्य सचिवहरूले महासचिव भट्टराईसँग सुझाव सल्लाह लिएर कार्य शुरू गर्दथे ।

निजामती सेवाबाट अवकास हुने अवधि ३२ वर्षमा हो । महासचिव भट्टराईले ३९ वर्ष ६ महिना कार्यसम्पादन गरे । कर्मचारी करिअर बाटै आएको भएपनि उनले संसदको महासचिवको रुपमा पूरा गरेको ५–५ वर्षे दुई कार्यकाल राजनीतिक नियुक्ति थियो ।

भट्टराईले झण्डै ४० वर्ष कर्मचारीको रुपमा राष्ट्रको सेवा गर्ने मौका पाए । ‘संविधान जारी गर्दाको क्षण’ उनलाई अविष्मरणीय क्षण रहेको उनले बताएका छन् । संविधान निमार्णका लागि गठन भएको दुवै संविधानसभाको महासचिवका रुपमा रहेका उनी संविधान निर्माणको समग्र प्रकृयाको पर्दाभित्र र बाहिरका साक्षी पनि हुन् ।

कर्मचारी करिअर २०३७ साल असोज १७ गतेदेखि निजामती कर्मचारीको रुपमा कार्य थालनी गरेका भट्टराई तत्कालीन पञ्चायतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापिका सेवाबाट प्रवेश गरेका थिए । भट्टराई संसदको महासचिव बनेर कार्यसम्पादन गर्नुका अलवा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा बढी चासो राख्छन् ।

संसद सेवाभित्र पनि उनी महासचिव हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा नै काम गर्ने गर्दथे । उनको कामप्रतिको लगनशीलता र व्यवसायिकता देखेर नै तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको सिफारिसमा २०६६ साल चैत ४ गते राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट महासचिवका रुपमा ५ वर्षका लागि नियुक्त भए । उनको दोश्रो कार्यकाल २०७१ सालमा सकियो । फेरि उनै सभामुख नेम्वाङले सिफारिस गरेपछि २०७१ साल चैत ३ गते ५ वर्षका लागि दोश्रो कार्यकालको महासचिव बने । त्यसको केही समयपछि भएको संसदीय चुनावले नयाँ संसद र नयाँ सभामुख बनायो ।

तत्कालीन माओवादीकी नेतृ ओनसरी घर्ती सभामुख बनेर संसद प्रवेश गरिन् । घर्तीले पनि महासचिवमा भने उनै भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिइन् । महासचिव भट्टराई भन्छन्, ‘मैले ०४७ साल पछिका सबै सभामुखहरू भोगेँ । दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट, रामचन्द्र पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, र अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा । महासचिव भएरै ४ सभामुखसँग काम गर्न पाए ।’

आफ्नो करिअरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु र त्यो अवधिमा संसदको महासचिव आफू हुनुलाई उनले मान्ने गरेका छन् । ‘संविधानसभा चुनावबाट ६ सय १ सदस्यीय संविधान सभा त बन्यो । तर, त्यतिबेला हामीसँग बैठक चलाउने हलदेखि, चलाउने कम्प्यूटर, सांसद तथा नेताहरू चढ्ने गाडी लगायत धेरै भौतिक पूर्वाधारको अभाव थियो’, उनले भने, ‘त्यतिबेलाको त्यो अभाव र ऊर्जाशील संविधानसभालाई कसरी व्यवस्थापन गरियो भन्ने कुरा अहिले पनि सम्झन लायक छ ।’

दोश्रो संविधानसभामा दलीय विवादहरू उत्कर्षमा पुगेर संविधान जारी नै नहुने को कि भन्ने अवस्थामा महासचिव भट्टराई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विवाद समाधान विषेश समितिको सचिव थिए । सो समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक थिए । प्रचण्डसँगको त्यो सहकार्य पनि आफ्नो करिअरको सम्झन लायक पाटो भएको भट्टराईले बताए ।

संसद सचिवालयमा काम गरेको लामो अनुभव, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत दातृ निकायसँगको सुमधुर सम्बन्ध र सरकारलाई यस कामका लागि आवस्यक व्यवस्थापन गर्न सहमत गराएका कारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम सहज भएको उनको भनाई छ । २०७६ साल चैत २ गते उनको कार्यकाल सकिएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सेवा अवधी पूरा गरेर महासचिव भट्टराई झण्डै ४० वर्षअघिदेखि आफूले थालेको ‘मेलो मैझारो’ गर्ने विन्दुमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको राजनीति गर्ने उच्चतम थलो संसद हो । फरक–फरक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको समेत सहभागिता हुने यस्तो थलोमा निष्पक्ष ढंगले काम सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो चुनौती आफूले सजिलै पार गरेको उनले बताए ।

मौजुदा कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब बन्न नयाँ महासचिव ४५ वर्ष पूरा गरेको ५८ वर्ष पार नगरेको हुनुपर्ने छ । एक वर्षअघि संसदले पारित गरेको संघीय संसदका महासचिव र सचिवको सेवा सुविधा र योग्यता सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति महासचिव हुन सक्ने कुरा उल्लेख छ । अहिले सतहमा देखिएका संसद सचिवालयका ४ सचिव महासचिवका स्वभाविक दावेदार हुन् ।

कानूनी बाटो नखोल्ने हो भने राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा सचिव बनेका प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी र राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुुँयाल उमेर नपुग्ने भएकाले महासचिव बन्न योग्य छैनन् । उनीहरू दुवैको उमेर ४५ वर्षभन्दा तल छ । सेवा प्रवेशको उमेर हद ४० राखेर ऐन संशोधन गर्ने हो भने दुवै सचिवहरू महासचिवका लागि बलिया दावेदार मानिन्छन् । सचिवसचिवालय तर्फका सचिव डा.भरतराज गौतम र धु्रव घिमिरे योग्यता पुगेका उम्मेदवार हुन् ।

महासचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पद हो । सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संयुक्त रुपमा उनीहरूमध्य कोही वा त्योभन्दा बाहिरबाट पनि महासचिवका लागि संयुक्त रुपमा सिफारिस गर्न सक्दछन् ।

यसरी गरिएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले महासचिव नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महासचिव को बनाउने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटा, अध्यक्ष तिमिल्सिना नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङका बीचमा छलफल भने भएको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली केही समय यता बिरामी भएका कारण अस्पताल बस्नु परेकाले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत यस विषयमा गृहकार्य नगरेको उनको सचिवालय बताउँछ ।