काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका तीन परियोजनाको प्रगति विवरणको समीक्षा गर्न दुई देशका प्रतिनिधिको बैठक आइतबार राजधानीमा बसेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव पियुष श्रीवास्तव नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डल तथा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल र राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्मासहितको संयुक्त परियोजना अनुगमन समिति बैठक बसेको हो ।

बैठकले भारतको अनुदान रहेका तराईका सडक परियोजना, आवास निर्माण परियोजना र शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना परियोजनाको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ ।

तराई सडक परियोजनाअन्तर्गत १० वडा सडक पर्छन् जुन पूर्वपश्चिम राजमार्ग र भारतसँगको सीमामा जोडिन्छन् । यसमा भारत सरकारले पाँच सय करोड भारतीय रुपियाँ अनुदान दिएको छ ।

१० सडकलाई १४ प्याकेजमा विभाजन गरिएकोमा सात वटा प्याकेज सकिएको जनाइएको छ । ७ वटा सडक जग्गा अधिग्रहणलगायत केही प्राविधिक कामले पूर्ण हुन नसकेको जनाइएको छ ।

बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप सार्न नेपाल सरकारले यथोचित अग्रसरता नदेखाएको आरोप भारतीय पक्षको छ । भारतले प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये ४ सय ५० करोड भारतीय रुपियाँ निकासा भइसकेको जनाएको छ ।

तराई सडक परियोजनाअन्तर्गत तीन सय ६ किलोमिटर दुरीको सडक तयार हुँदै छ । सन् २०१६ को मेमा दुई देशबीच उक्त परियोजनामा सहकार्य गर्न सम्झौता भएको थियो ।