काठमाडौं । ‘सेलिब्रेटी मन्त्री’को रुपमा चिनिएका योगेश भट्टराई पछिल्लो समय ‘दलाल’को घेराबन्दीमा परेका छन् । मन्त्री भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयमा भेट्न जाने नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सहज रुपमा भेट्न पाउँदैनन् । अधिकांश समय बैठकमा ब्यस्त भन्दै भट्टराईले कार्यकर्ताहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्ने गरेको आरोप बालुवाटारसम्म पुगेको छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइन, अधिकांश मन्त्रीहरूले सहजै भेट्न पाउँदैनन् । ओलीलाई सहज रुपमा भेट्नेमा तीन जना मन्त्रीको मात्रै नाम आउँछ । ती हुन्, गोकुल बास्कोटा, ईश्वर पोखरेल र युवराज खतिवडा । उनीहरूसँग ओलीले अलिक धेरै कुराकानी गर्छन् । अरु मन्त्रीहरूले ओलीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मात्रै भेट्ने मौका पाउँछन् । क्याबिनेटको बैठकमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग दोहोरो कुरै गर्न पाउँदैनन् । मुख्य सचिवले एजेण्डा पेस गर्छन् । ओलीले पास भन्छन् । त्यसपछि ओलीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएपछि बैठक समाप्त हुन्छ ।

अर्कोतिर मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगममा आफू निकटका व्यक्तिलाई ल्याउन भनेर मदन खरेललाई हटाएका थिए । तर, बालुवाटारबाट भट्टराईलाई निगममा कुनै पनि प्रकारको निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हवाई यात्रु घटिरहेको बेला नेपाल वायुसेवा निगममा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४९ प्रतिशत यात्रु बृद्धि गरी करिब ८ लाख पुर्‍याएका खरेललाई कमिसन खान नपाएकै कारण भट्टराईले हटाएको आरोप छ । त्यतिमात्रै होइन, पर्यटनसँग जोडिएका ठूला निर्णयहरू बालुवाटारको सल्लाह नलिई नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

चौतर्फी रुपमा नाकाबन्दी लागेका मन्त्री भट्टराईले आफू निकटका पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयका सकारात्मक समाचार लेख्न भन्ने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभई भट्टराईलाई विज्ञापन, आर्थिक सहयोग, पर्यटन बोर्डको पैसालगायतमा भनसुनका लागि ‘दलाल’हरूले घेराउ गर्न थालेका छन् । केही हप्ता अगाडि होटेल सोल्टीमा भएको भारतीय गायिका आशा भोसलेको कार्यक्रम गर्नका लागि मन्त्री भट्टराईको दबाबमा पर्यटन बोर्डले साधन कला केन्द्रका मिलन मोक्तानलाई ५० लाख रुपियाँ दिएको चर्चा छ । मोक्तानले एउटा अनलाइनसँगको कुराकानीमा पर्यटन बोर्डबाट रकम ल्याएको स्वीकार गरे पनि रकमको विषयमा भन्न नमिल्ने बताएका छन् । यो त उदाहरण मात्रै हो ।

मन्त्री भट्टराईको पावर लगाएर पर्यटनसम्बद्ध संघ संस्था, विभाग, निगम र कार्यालयहरूबाट ‘गिरोह’ले मोटो रकम कुम्ल्याइरहेको स्रोत बताउँछ । आफ्ना निकटकाहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिमा भर्ती गरेर चर्चामा आएका मन्त्री भट्टराईले काम गर्न नसकेको नेकपाकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् । तर, भट्टराईलाई नेकपाभित्रैबाट काम गर्न असहयोग भएको पनि चर्चा हुने गरेको छ । जे होस् मन्त्री भट्टराई दलाल र गिरोहको चँगुलमा फसेका छन् ।

डा. गोविन्द केसीका समर्थक डा. धनन्जय रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डको सिइओमा नियुक्ति नगर्न बालुवाटारले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि भट्टराईले घुर्की देखाउँदै उनलाई ल्याएका छन् । उनी अटोमोवाइल ब्यवसायी हुन् । रेग्मीको लैनचौरमा टोयटाको भब्य सोरुम छ । उनको सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पनि लगानी रहेको छ । उनको सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा पनि नेकपाभित्र खोजीको बिषय बनेको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका पौवागौडे घर भएका उनले धेरै नेताहरुको भ्रष्टाचारको धन चलाएको स्याङ्जाली नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, प्रहरी सरुवा बढुवाको धन्दा गर्ने नेपाल प्रहरीका भगौडा असई प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । ह्यात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको जग्गा फिर्ता गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यो निर्देशन अनुसार जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले अटेर गरिरहेको छ । ह्यातका सञ्चालक दिनेशलाल श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र अरुण सर्राफले मन्त्री भट्टराईलाई करोडौं घुस दिएर न्यौपानेलाई नियुक्त गराएका छन् ।

ह्यातले हडपेको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता नगर्नका लागि आफू अनुकूल तारागाउँको अध्यक्षमा न्यौपानेलाई ल्याइएको हो । अब ह्यात होटलको जग्गा फिर्ता हुन गाह्रो छ । न्यौपाने वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका हवल्दारको समेत सरुवा गरेर असुली गर्ने भनेर चिनिन्छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम खतिवडालाई नियुक्त गरिएको छ । उनको प्रमाणपत्रका बारेमा अनेक खालका आशंका प्रकट गरिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनका बिरुद्ध उजुरी परेको थियो ।