काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ ।

अख्तियारद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिअनुसार चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

बुधबार विशेष अदालतमा पेश भएको अभियोगपत्रमा जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने पूर्वमन्त्रीहरूमा विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी छन् ।

अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । उनलाई तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाएको छ । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि यो मुद्दामा मुछिएका छन् ।

जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश विनोद गौतमलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ । उनलाई पूर्वउपसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो ।

भूमाफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरूङलाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा रूक्म शमसेर राणादेखि नक्कली मोहीहरूसमेत गरी १ सय ७० भन्दा बढीलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा चलाएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही हुँदै व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । त्यतिबेला गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । बस्न्यात सो मन्त्रालयमा सचिव थिए ।

पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णसमशेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो ।
ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्‍यो ।

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ ।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन् ।

वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिलेपनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ ।

उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ । गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ । अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । २०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे ।

पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म भू–माफियाहरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए । तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन् ।

पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए।
उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन । सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन । ढकाल र सुवेदीले विष्णु पौडेललाई २०६१ सालमा उपहार दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन । महासचिव पौडेलले बाटोबिनाकै जग्गा किनेका थिए ।

कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६–६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे ।

यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो । त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक–पटक निर्णय गराएका थिए ।

पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने । दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने । तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने ।

चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने । पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने । बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने ।

यी निर्णयले त्रिताल आयोगले भूमाफिया भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा उपहार पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो ।

ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए ।

उपहार पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो ।

छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली निकट मानिने महासचिव विष्णु पौडेलले सफाइ पाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता फसाइएका छन् ।