काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकारले स्वतन्त्रताका विषयमा हस्तक्षेप गरे पनि दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने काममा भने हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले सुरक्षित सडक निर्माणका लागि भने सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए ।

‘सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा हस्तक्षेप नगरी नागरिकका स्वतन्त्रता खोस्न मात्र हस्तक्षेप हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘सही तरीकाले सडक निर्माण हुन नसक्दा जनता सबै इञ्जिनियर बनेका छन् ।’

‘पाखा, पहाड जताततै प्राविधिक अध्ययनबिना डोजर लगाएर सडक बनाउँदा दुर्घटना बढेको छ’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।

इञ्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माता भएकाले सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरक्षित तरिकाले बनाउन लाग्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

कर्णाली राजमार्गमा बढी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने, काठमाडौंका सडकमा खन्दै पाइप बिच्छ्याउँदै कहिलेसम्म गर्ने भन्ने निश्चित गर्न पनि सभापति देउवाले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भौगोलिक विविधतालाई ध्यान नदिई पूर्वाधार विकासको डिजाइन गर्न नसकिने भएकाले यसतर्फ प्राविधिक केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

देश विकासका लागि भौतिक र राजनीतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले राजनीतिज्ञ र प्राविधिकका बीच अन्तरक्रिया शुरु भएकाले दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

हिमाल, पहाड र तराईलगायत भौगोलिक विविधतालाई अवसरका रूपमा परिणत गरिनुपर्ने उनको विचार थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सरकारले ‘प्रोपोगान्डा’ मच्चाएर एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भने पनि खराब पूर्वाधारका कारण एक महिनाको अवस्था हेर्दा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको बताए ।

‘समयमा नसकिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ ? सडक पुललगायत पूर्वाधारका शुरु भइसकेका एक हजार ८४० आयोजना अलपत्र बनेका छन्’, डा.महतले भने, ‘तिनका लागि खर्च भइसकेको एक खर्ब १८ अर्ब खेर गएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ?’

चीन र भारतबाट रेल ल्याउने हल्ला गरेको सरकारले आधा कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत ती आयोजनाको विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन नगराएकामा पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले आपत्ति जनाएका छन् ।

रेलको प्रचारप्रसार गरेर शुरु भइसकेको दुवै देशसँग जोड्ने लिङ्क सडकलाई सरकारले अलपत्र बनाएको आरोप पनि उनले लगाए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले तीव्ररूपमा शहरीकरण बढे पनि उचित पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको बताए ।

निर्माण प्रविधिमा परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने, विदेशिएका ५० लाख युवाले प्रविधि सिकेर भित्रिएपछि यहीँ रोजगारी दिने गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले स्काभेटर चालकले सडक बनाउँदा पहिरोको जोखिम बढेकाले यो रोक्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

राजनीतिक दलले पार्टीमात्र हेर्ने र इञ्जिनीयरले जागीरमात्र हेर्ने गरेकाले पूर्वाधारमार्फत देश विकास गर्नेमा कसैको ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो थियो ।

नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसनका अध्यक्ष डा.त्रिरत्न बज्राचार्य, सिडेनका अध्यक्ष शङ्कर पण्डित, उपाध्यक्ष लक्ष्मण केसी, महासचिव विनोदप्रकाश पण्डित, सिडेन वागमती प्रदेश अध्यक्ष शिवलाल चालिसेलगायतले दिगो पूर्वाधार विकासमा सरोकार भएका निकाय संवेदशील नभएकाले सही मार्गमा डोर्‍याउन सम्मेलनका निष्कर्ष सहायक सिद्ध हुने बताए ।

सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा सात प्रदेश र ७७ जिल्लाका गरी २५० भन्दा बढी इञ्जिनीयरको सहभागिता रहेको सिडेनका उपमहासचिव भूपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।