विराटनगर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की प्रदेश प्रदेश सांसद गुलेफुन मियाँ खातुन किर्ते काण्डमा दोषी पाइएकी छिन् ।

प्रदेश १ की प्रदेश सांसद खातुन सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएकी हुन् । तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य भएकी खातुनविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको छ ।

खातुन र उनका पति शेख सिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमाहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।

गुलेफुनका पति शेख दिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकोले तत्कालीन कदमहा गाविस–२ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्ना बुवाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

शेख धाई मियाँको शेख सिलावर र दिलावर मियाँ दुई भाइ छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकोले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी गाविसको सिफारिस पत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो ।

गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपियाँ घुस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई ०७३ असार ४ मा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ मा ससरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित नबुझेकोले उनीहरू उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० मा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी ०७६ पुस ६ मा सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरका उपरजिष्ट्रार विश्वजंग सिजापतिले बताएका छन् ।

उनले कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख दिलावरलाई सफाई दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई १४ हजार ५ सय ८३ रुपियाँको दरले निर्णय भएको बताए ।

प्रदेस सभा सांसद खातुनलगायत चारै जना फरार छन् । फरार भएकै कारण गुलेफुनले बिहीबार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न आएनन् ।

उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यमा बहाल रहेकी खातुन फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएकी हुन् ।

सरकारी छाप किर्ते अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि उनीमाथि फौजदारी अपराध संहिता अन्तरगत कानूनी कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने उक्त ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ ।

दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उपदफा (२) मा व्यवस्था छ ।