काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूवीच पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा शुक्रबार भएको सभापति देउवासहित शीर्ष नेताहरूको बैठकले विवाद समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सहमति कायम गरेको हो ।

बुढानिलकण्ठको सहमतिसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र साढे एक महिनादेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद समाधान भएको छ ।

शीर्ष नेताहरूको बैठकले सबै विषय सहमतिकै आधारमा आगामी महाधिवेशन पूर्वनिर्धाति मिति अर्थात ०७७ फागुन ७ देखि १० गते गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

असन्तुष्ट समूहका नेताहरूको नेतृत्व गरिरहेका नेता पौडेलसहित कार्यदलका सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले सहमतिका विषयलाई वैधानिकता दिन माघ १३ गते अपरान्ह १ बजे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ ।

माघ १३ गतेको केन्द्रीय कार्यसमतिको बैठकमा असन्तुष्ट समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि उपस्थित हुनेछ ।

सहमतिका विषयहरूलाई महामन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र डा.शशांक कोइरालाले प्रस्तावको रुपमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गर्नेछन् ।

मंसिर २६ गतेदेखि पुस ११ गतेको बैठकसम्म बहिष्कार गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि उपस्थित हुन तयार भएका छन् ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनको तिथि र मिति पुस ११ गतेकै निर्णयलाई कायम गर्दै त्यसबाहेक वडातहदेखि प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिका र कार्यविधि परिमार्जन गरी निर्णयका लागि १३ गतेकै केन्द्रीय कार्यसमिति बेठकले पारित गर्ने सहमति बनेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकाको सन्दर्भमा ०७७ साल मंसिर ९ देखि पुसको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश अधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिकाको विषयमा कतिपय हिमाली जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूले मौसमको प्रतिकूलताका कारण त्यसमा हेरफेरको माग गरेका थिए ।

महाधिवेशनको प्रारम्भिक आधारका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानका लागि बेग्लै छानविन समिति गठन गर्न सभापति देउवा तयार भएका छन् ।

क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिलाई यसअघि १३औं महाधिवेशनपूर्व क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका तत्कालीन संयोजक नरहरि आचार्यको समितिले पाएकै कार्यविधि र अधिकार दिने सहमति पनि भएको बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताएका छन् ।

अत्यन्त विवादको भूमरीमा एक वर्षदेखि नेतृत्वहीन र गतिहीन अवस्थामा रहेको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को नयाँ तदर्थ समिति गठनका लागि सभापति देउवाले ०७५ फागुन १ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको अधिकार बमोजिम आवश्यक परामर्श गरी तत्काल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

सभापति देउवाले तत्काल सम्भवत् पर्सीसम्ममा सबै पक्षका नेताहरूसँग समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको नाम लिएर नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराउन तदर्थ समिति गठन गर्नेछन् ।

तदर्थ समितिले तोकिएको मितिभित्रै नेविसंघको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएपनि तदर्थ समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यले आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न भने नपाउने भएका छन् ।

नेपाल तरुण दलको विषयमा भने अहिलेको कार्यसमितिको म्याद ६ महिना थप गरी महाधिवेशनको जिम्मेवारी तोकिएको भएपनि समितिको पूर्णताको विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन ।