काठमाडौं । व्यक्ति हत्या आरोप लागेका अग्नि सापकोटाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आफू ‘कति बलियो छु’ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

काभ्रे जिल्लाको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माबिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर लामालाई ०६२ साल वैशाख १६ गते अपहरण गरेर हत्या गरेको अभियोग लागेका सापकोटाको ज्यानसम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागेको छ ।

हत्या अभियोगको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका सापकोटा सभामुख निर्विरोध हुने पक्का छ । तर, उनी कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने कुरा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बल्ल चालपाएका छन् ।

सापकोटाका कारण ओली पहिलो पटक नराम्रोसँग पराजित भएका छन् । सापकोटाका लागि प्रचण्डले लिएको अडानका सामू ओली झुकेका छन् ।

ओलीलाई पूर्वमाओवादीहरूले झट्का दिएका छन् । त्यति मात्रै होइन सापकोटालाई सभामुख बनाउन दवाव सिर्जना गरेर चीनको पनि सफलता भएको छ ।

सापकोटा चीनका विश्वापात्र मानिन्छन् । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि चीनका विश्वासपात्र थिए । महराले अमेरिकन सहयोग रोक्न ठूलो भूमिका खेलेका थिए । सापकोटाले पनि महराले जस्तै चीनको दवावमा संसदमा कार्य गर्ने धेरैले आशंका गर्न थालेका छन् ।

सापकोटाका छोराले चीनबाट पैसा ल्याएर आफ्नो एनजिओमार्फत नेपालमा काम गर्दै आएका छन् ।

पुस २५ गते नेकपाका केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य वामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो ।

बैठकले पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख बनाउनुपर्ने, त्यसअघि उपसभामुखसँग राजीनामा माग्नुपर्ने सहमति गर्‍यो । यो निर्णयले झन् ओलीलाई समस्या परेको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी बैठकले यस्तो समझदारी गरेको थियो । समझदारी अनुमोदन गर्न प्रचण्डले भोलिपल्टै सचिवालयको बैठक डाके ।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई समेत मध्यनजर राखेर बालुवाटारमै बैठक राखिएको भए पनि ओली त्यसमा सहभागी भएनन् । माथिल्लो तलामा ओली बसिरहे भने तल सचिवालयको बैठक चलिरह्यो ।

त्यसअघि नै ओलीले केही सञ्चारमाध्यममार्फत भैसेपाटी बैठक र त्यसमा भएका समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । ‘उपसभामुखलाई राजीनामा गराउनेहरूले नै नयाँ सभामुख छाने हुन्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति त्यही असन्तुष्टि थियो । ओली सचिवालयका बैठकमै भाग नलिई प्रचण्डलाई गलाउने पक्षमा थिए ।

प्रचण्ड गलेनन् । ५ मंसिरमा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्न बालुवाटार हानिए । आफ्ना कुरा स्पष्ट राखे र अन्ततः ओलीलाई नै गलाई छाडे ।

पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने नेताका रूपमा ओली चिनिन्छन् । यसपटक निकै प्रयत्नका बाबजुद ओलीले नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सकेनन् । आखिर किन गले ओली ? ओलीको स्वभावसँग परिचितहरू यतिबेला आश्चर्यचकित हुँदै यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । ओली त्यसै गलेका छैनन् । तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै क्षतिको आँकलन गरेपछि मात्र ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेका हुन् ।

सभामुख प्रकरणमा सचिवालयको बहुमत ओलीको विपक्षमा थियो । भोटिङ नै हुँदा पनि ओलीले नेम्वाङको प्रस्ताव असफल हुन्थ्यो ।

ओलीले एकपटक बहुमत गुमेको सन्देश गयो भने त्यसपछि लगातार कमजोर बन्नुपर्ने अवस्थाको आँकलन गरे र अडानबाट पछाडि हट्ने नै उपयुक्त ठाने ।

यति मात्र होइन, प्रचण्ड स्वयम्ले चाल्न सक्ने कदमबाट पनि ओली झस्किए । सभामुख चयनको प्रक्रियामा पनि केही गर्न नसके बरु पार्टी एकताबाट फर्किनु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षतर्फ प्रचण्डका निकटहरू पुगेका थिए ।

पूवमाओवादीका धेरै नेताले एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने नाममा ओलीको मनमौजी चल्न दिन नहुने भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिन थालेका थिए ।
गत निर्वाचनको परिणामपछि कांग्रेसले पूरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी एकतामा होमिएका हुन् ।

ओलीले पेलेको पेलै गरेपछि यसरी पेलिएरै बस्नुभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ भन्ने सुझाब पूर्वमाओवादी नेताहरूले दिन थालेका थिए । त्यसको संकेत अध्यक्षले पनि ओलीलाई गरेका थिए ।

प्रचण्डनिकट नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा हुने भेटघाटमा पनि पार्टी एकताको नाममा ओली शासन स्वीकार गर्नु गलत हो भन्न थालिसकेका थिए ।

यसरी हेर्दा, प्रचण्डले पार्टी फुटाएर अर्को बनाइ नहाले पनि प्रचण्ड चिढिँदा पार्टी र त्यसमा पर्ने असरबारे ओलीले विश्लेषण गरेरै पछाडि फर्किएका हुन् ।

आइतबारको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र नयाँ सन्देश दिएको छ । यसअघिसम्म थुप्रै निर्णयमा ओली हावी हुँदै आएका थिए । छलफल, प्रक्रिया, पद्धतिबाट अगाडि बढ्न भन्दा एकल निर्णय गरेर त्यो लाद्न मनपराउने ओलीलाई अब त्यस्तो गर्ने छुट छैन भन्ने सन्देश पनि सचिवालय बैठकले दिएको छ ।

प्रचण्ड अडान नभएका नेता हुन् भनेर छर्न खोजिएको भ्रमलाई पनि यसपटकको अडानले गलत सावित गरिदिएको छ । सरकारको काममा प्रधानमन्त्रीले र पार्टीको काममा पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो कमिटी सचिवालयले सामूहिक छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने सन्देश पनि गएको छ ।

केही महिनाअघि भएको दुई अध्यक्षको कार्य्विभाजनलाई यसपटकको सचिवालय बैठकको निर्णयले व्यवहारतः अनुमोदन गरेको छ । अब पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने सबै विषयमा पार्टी्भित्रका कमिटीहरूमा छलफल गरेर, त्यसलाई अनुमोदन गर्दै जाने पद्धतिलाई यसले बल पुर्‍याएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्षले स्थगित केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्काल बोलाउने र वैचारिक राजनीतिक काममा पार्टी कमिटीलाई परिचालन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउने दिशामा जोड दिनुपर्दछ ।