कांग्रेसले मात्रै नसक्नेभन्दै कम्युनिस्ट सरकारको विधेयक रोक्न गगनले गरे आह्वान

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद गगन थापाले कम्युनिस्ट सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

सोमबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लाईभमार्फत थापाले कम्युनिस्ट सरकारको विधेयकले अब कुनै पनि विरोध गर्न नपाइने बताए । नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दागर्दै कम्युनिस्ट सरकारले विधेयक संसदमा जबरजस्त रुपमा पेश गरेको बताए । थापाले यो विधेयकलाई रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका थापाले सूचना तथा प्रविधि विधेयकको सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा गरिएको प्रतिवद्धतालाई पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गर्ने अधिकार कम्युनिस्ट सरकारले विधेयकमार्फत रोक्न खोजेको बताएका छन् ।

संसदीय समितिबाट सूचना तथा प्रविधि विधेयक पारित भएको छ । संसदबाट यो विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्यो भने कानूनका रुपमा लागू हुनेछ ।

‘यो विधेयक पारित भयो भने सरकारले यती समूहलाई दिएको गोकर्ण रिसोर्ट र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको फोटो राखेर फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालमा कार्टुन राख्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘ओलीजीले पानीजहाजको टिकट काटेर पानीजहाज चढ्न आउने भनेको कुरालाई अब आलोचना गर्न पाइनेछैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा थापाले सरकारको निर्णयको आलोचना भयो भने कम्युनिस्ट सरकारले पाँच वर्षदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने समय आउने बताए ।

उनले भने, ‘सरकार आफैले तोकेको व्यक्तिलाई न्यायिक अधिकार दिएर पाँच वर्षदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गरिनेछ ।’

संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हक विरुद्ध सूचना तथा प्रविधि विधेयक ल्याएको नेपाली कांग्रेसका नेता थापाले बताए । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको विषयलाई कम्युनिस्ट सरकारले गोलमटोल रुपमा राखिएको भन्दै थापाले ईन्टरनेट सेवालाई संकुचित बनाएको बताएका छन् ।

सामाजमा अराजकता बढेकाले सामाजिक सञ्जाललाई सुधार गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयक ल्याएको सरकारको तर्कको विरोध गर्दै थापाले हरेक क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कटौती भएको बताए । पत्रकारले लेखेको समाचारलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने उनले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका थापाले राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनभन्दा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक खतरा रहेको बताए ।

यो विधेयकअनुसार अदालतमा नभई सरकारले बनाएको अदालतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरामा सजाय दिने उनले बताए ।

Published : Monday, 2019 December 30, 7:21 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया