काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउनका आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तद्वारा राखिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनियताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई ‘ज्यानमारा’को संज्ञा दिएका छन् ।

फरक विचार र फरक दललाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने नियतले यो विधेयक ल्याईएको भन्दै उनले फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूका लागि पनि खतरापूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘यो लोकतन्त्रविरुद्धको जासुसी हो । विधेयकका केही बुँदाले कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा राज्यको सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘श्रीमान श्रीमतीबीच भएको सबै कुराहरू सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ । टयापिङ गर्नेछ । विदेशमा भएका सबै नेपालीहरू अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् ।’

‘विवाह गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरू प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाईहरूको सबै खबर, सबै म्यासेजहरू सरकारले सुन्नेछ हेर्ने छ’, उनले भने, ‘जोसुकै माथि पनि यो ब्यालमेलिङ हुने अवस्था छ ।’

‘पत्रकारहरूले कुनै खोजमुलक समाचार लेख्नुभयो भने सम्पादकसँग पुग्नुभन्दा पहिले सरकारको संयन्त्रमा यो कुरा पुग्नेछ’, नेपाली कांग्रेसका सांसद पन्तले भने, ‘त्यसले हामीलाई अप्रत्यक्ष सेन्सर लाग्नेछ ।’

शुक्रबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ संविधानकको मर्म र भावना विपरित नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनीयता हनन् गर्ने गरी ल्याउने काम भएको भन्दै फिर्ता लैजान सरकारसंग माग गरेको थियो ।