काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विवादास्पद सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

समितिले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकलाई अब संसदमा पेश गरिनेछ । संसदबाट पारित भएर राष्ट्रिपतिबाट लालमोहर लागेपछि कानून बन्नेछ ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताएकी छिन् । खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयम विमति छैन’, उनले भनिन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन् गर्ने बताए । उनले नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति रहेको जनाएको छ ।

यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सामाजिक संजालहरूमा कसैलाई अपमान गर्ने, हतोत्साहित गर्नेजस्ता टिप्पणी गरेमा वा लेखिएमा कारबाही हुनेछ । १५ लाख वा ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्नेछ ।

फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद गगन थापाले कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयकको संसदमा सबैभन्दा धेरै विरोध गर्दै आएका छन् ।