काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले गोकर्ण रिसोर्टलाई कौडीको भाउमा गोकर्ण फरेष्ट दिएको विषयमा राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा आफू निकटका व्यापारी यती ग्रुपलाई दिएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै जवाफ माग गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले जवाफ मागेपछि कम्युनिस्ट सरकारका उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिका विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।

ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले गोकर्ण रिसोर्टलाई गोकर्ण फरेष्ट दिएको विषयमा आएका कुराहरू गलत रहेको बताए । उनले कानूनभित्र रहेर सबै निर्णयहरू गरिएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको वा गरेको निर्णयको विरोध गर्नै पर्छ भन्नेमान्यता उचित नभएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

विगतमा पनि नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति शुल्क लिएर दिने गरिएको उदाहरण दिएका मन्त्री पोखरेलले त्यसैलाई आफूहरूले निरन्तरता दिएको बताए ।

पोखरेलले संसदले बनाएको कानूनअनुसार नै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गरिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् वा नेता विशेषले निर्णय गरेर होइन, संसदले त्यो ऐन बनाएको हो’, उनले भने, ‘राहित अनुकुल र राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिएमा अवधि समाप्त हुनु अघि लिजको अवधि थप गर्न सक्ने कानूनको व्यवस्था हो ।’

२१ साउन ०५२ मा गोकर्णको २७९३ रोपनी जग्गा फरेस्ट रिर्साट निर्माण गर्न ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अवधि करीव साढे ५ वर्ष बाँकी रहँदा नै सरकारले हालै मात्र लिज अवधि थप गरेको छ ।

उनले कौडीको दाममा दिइयो भन्ने दाबी अस्वीकार गरेका छन् । ‘फेयर मार्केट भ्यालू’का आधारमा भाडादर तोकिएको भन्दै उनले पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी बाँकी अवधिमा ४ करोड ३१ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ भाडा आउने बताए ।

लिज अवधि थप गर्दा २९ करोड लगानी गरेर ४८ वटा सुविधायुक्त कोठा र ४०० सय अट्ने सभाहल बनाउने अनुमति दिइएको भन्दै उनले भने, ‘२५ वर्षमा भाडा वापत १ अर्ब १५ करोड १० लाख २ हजार ११७ रुपैयाँ ट्रष्टले पाउँछ ।’

यो अवधिमा व्यवसायिक करबाट झण्डै ३ खर्ब ९ करोड आउने सरकारले देखेको उनले बताएका छन् ।

यो प्रकरणमा कतिपय संसदले प्रधानमन्त्री र आफूलाई समेत जोडेर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले यथर्थ बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘विज्ञ सांसदहरूले पनि सबै तथार्थ बुझ्नु भएन कि भन्ने परेको छ’, रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘नेपाल ट्रष्टमा जे छ, जस्तोको तस्तै संकलन गरेर स्वेत पत्रका रुपमा जानकारी गराउँछौं ।’

दरबारमार्गको जग्गाबारे भने २०७४ सालमै नेपाल ट्रष्टले निर्णय गरेको र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत क्लिजचिट दिएको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलको जवाफमा चित्त नबुझेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, सरिता प्रसाइँ, बद्रीप्रसाद पाण्डे तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद रामपृत पासवानले प्रश्न गरेका थिए ।