काठमाडौं । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर सबैभन्दा पुच्छारमा थिइन् । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत पनि तलै थिए । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पनि कार्यसम्पादन सन्तोषजनक थिएन ।

भूमिसुधार तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालको त झन् कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुरै भएन । तैपनि उनीहरूको मन्त्री पद जोगियो । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको मन्त्री पद परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उडाइदिएको चर्चा सिंहदरबारभित्र हुन थालेको छ ।

खानेपानी मन्त्री मगर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी भएकै कारण उनको मन्त्री पद फुत्किने त सम्भावना नै भएन । मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमा त ल्याउन सकिनन् नै उनले मेलम्चीको ठेकेदारलाई भगाइन् । त्यसको ठेक्का आफू निकटका ठेकेदार र आसेपासेलाई दिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगन थापाको भाषामा भन्ने हो भने ‘घरबेटीलाई खुसी बनाउनेलाई मन्त्री मगरले खुसी बनाइन्, आर्थिक लेनदेन गरिन् ।’ मेलम्चीमा घोटाला गरेको आरोप लागेकी मगरलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाउन सकेनन् । मन्त्रीको कुर्सीमा मगर टाँसिएर बसेकी छन् ।

उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने ओलीका सल्लाहकारहरूले दराजमा थन्क्याएर राखेका छन् । खानेपानी र शौचालयहरूको समस्या काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन गाउँगाउँमा छ । तर, उनी स्मार्ट ट्वाइलेटका कुरा गरेर हिंडिरहेकी छन् ।

उर्जामन्त्री पुनलाई नाम चलेका हाइड्रोपावरवालाहरूसँग दैनिक बैठक गर्दागर्दै ठिक्क छ । उनले विद्युत विकास विभागमा परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीको डिजाइनमा मधु भेटवाललाई हटाएर नवीन सिंहलाई ल्याएका छन् । सिंह इआरएमसीका सञ्चालक उद्धव चौलागाईका कारिन्दा हुन् ।

२ वर्षमा सक्नुपर्ने धेरै जलविद्युतको डीपीआर र सर्भे १२ बर्षसम्म नसक्दा पनि उनको ठेक्का रद्द भएको छैन । यो आरोप नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले चुनावी प्रचारका बेला लगाएका थिए ।

वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले खुमलटारलाई रिझाएका छन् । खुमलटार खुसी हुँदा मन्त्री पद फुत्किने कुरै भएन । खुमलटार के कारणले खुसी हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्री बस्नेतलाई राम्र्रोसँग जानकारी छ । बस्नेत कुनै बेला प्रचण्डका निजी सचिवसमेत बसेका थिए । वन मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा सचिव विश्वनाथ ओली ‘पावरफुल’ छन् । सचिव ओलीकै तजबिजमा मन्त्रालयका सरुवा बढुवा हुने गरेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्री अर्याललाई भूमाफियाहरूसँग मिलेको आरोप छ । उनीहरूकै स्वार्थमा मन्त्री अर्यालले भूमि विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी छिन् । हदबन्दी लागेको जग्गा अरु ठाउँमा सस्तो जग्गा दिएर सट्टाभर्ना गर्न पाउने ब्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।

ऐन बन्नु अघिदेखि नै गिरीबन्धु टी स्टेट विर्तामोड झापाको २ सय ८० बिघा फुकुवा गर्ने चलखेल गरेका छत्रबहादुर गिरीहरुको कोसिस असफल भयो ।

भूमिब्यवस्था मन्त्री अर्यालदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई अर्बाैंको प्रलोभन दिएर भूमि ऐनमा सस्तो जग्गा दिएर हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गराउन लागिएको छ । ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्र गिरीहरूले प्रतिकट्ठा ७० लाख पर्ने जग्गाको साटो १० लाख बिघा पर्ने जग्गा सट्टटा दिएर २ सय ८० बिघा जग्गा फुकुवा गराउन लागेका छन् । ऐन नै गिरीहरूकै प्रभावमा बनाइएको आरोप मन्त्री अर्यालमाथि लाग्ने गरेको छ ।

भूमाफियाहरुकै डिजाइनमा उक्त ऐन बनाइदिइबापत अक्षम भए पनि मन्त्री अर्यालको थमौती भएको हो । उनले नेकपाका नेताहरूको उक्साहटमा नेपाली जनताको निजी सम्पत्तिको अधिकार हनन् गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको नेपाली कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यो अभियानमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पहिलो नम्बरमा छन् । खतिवडा ओलीको गृहजिल्लाबासी भएकै कारण मन्त्री पद जोगाएका छन् । मात्रिका यादव, रघुवीर महासेठ, चक्रपाणि खनाल, लालबाबु पण्डित लगायतकाले बालुवाटार र खुमलटारलाई रिझाउन सकेनन् । उनीहरू आफू एक्लै खुसी हुनतिर लागे ।

जसको परिणाम मन्त्री पद नै फुत्किन पुग्यो । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाएर केहीलाई हटाएको भनिएपनि भित्री कुरा अर्कै छ । मन्त्रीमा टिकिरहन कि परिवारभित्रको हुनुपर्छ, कि त बालुवाटार र खुमलटारको निकट हुनपर्छ ।

नयाँ र पुराना मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका केही सीमित सल्लाहकारहरूले नियन्त्रण गरेको चर्चा छ । विशेष गरेर ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले गृह, रक्षा बाहेकका सबै मन्त्रालयको कामलाई सिधै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि रिमालका कारण खुला रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको आरोप छ । फेसबुक र ट्वीटरमा रमाउने मन्त्री भट्टराई आजभोलि विभिन्न अनलाइनमा ओलीको गुणगान गाएर आउने समाचार सेयर गरेर बस्ने गरेका छन् ।

यसैबीच, ओलीले आफ्नो प्रेस सल्लाहकारमा सूर्य थापालाई ल्याएपछि परराष्ट्रमामिला विज्ञ डा.राजन भट्टराई ओझेलमा परेका छन् । डा.भट्टराईलाई थापाले बालुवाटारमा छिर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरेर रणनीति बनाउन थालेको चर्चा छ । स्रोतका अनुसार डा.भट्टराई र थापाबीच राम्रोसँग बोलचाल नै हुन छाडेको छ । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)