काठमाडौं । कामभन्दा सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर रामेश्वर राय यादवलाई नियुक्ति गरेका छन् ।

अहिले बिष्ट जस्तै कामभन्दा बढी सस्तो प्रचारबाजीमा रमाउनेमा संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको नाम लिन थालिएको छ । संभावना भएका भनिएका पर्यटनमन्त्री भट्टराईपनि कामभन्दा मिडिया स्टन्टमा रमाउने मन्त्रीका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

साविक एमालेभित्र पार्टीकै नेतृत्व गर्ने अनुहारका रुपमा भट्टराईलाई लिने गरिन्थ्यो । तर, उनले मन्त्री भएपछि देखाएका गतिविधिले उनी प्रचारमा रमाउने सेलिब्रेटी जस्तो हुन पुगे ।

तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा बदनाम पात्र प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेपछि नेकपाभित्र योगेश भट्टराईप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिन पुगेको छ । ह्यात रिजेन्सी होटलले गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेको तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यो प्रक्रिया हयातका सञ्चालक अरुण सर्राफ, दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले रोक्दै आएका छन् । तारागाउँको जग्गा फिर्ता नगर्नका लागि तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा आफू अनुकूलको ब्यक्ति ल्याउन ह्यातका सञ्चालक सफल भएका छन् ।

न्यौपाने अति बदनाम र विवादास्पद पात्र हुन् । उनी वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका सरुवा बढुवामा रकम संकलन गर्ने बिचौलियाका रुपमा चिनिन्थे । भोजपुरका न्यौपाने नेपाल प्रहरीको असईबाट द्वन्दकालमा जागिर छाडेर भागेका भगौडा हुन् ।

प्रहरीको जागिर छाडेपछि उनी बिचौलियाको पेशामा लागेका थिए । न्यौपानेलाई तारागाउँमा नियुक्ति गराउनका लागि नेपाल प्रहरीबाट अवकाश भएपछि ह्यातको सेक्युरिटी अफिसरमा जागिर खाइरहेका गोविन्दराम परियार र एचआरमा जागिर खाने पूर्वएसपी सुरेश केसीले सहयोग गरेका हुन् ।

प्रहरीको सरुवा बढुवामा रकम संकलन गर्ने बिचौलिया न्यौपानेसँग परियार र केसीको पदमा हुँदै चिनजान थियो । त्यही सम्बन्धका आधारमा मन्त्री भट्टराईलाई ठूलो रकम घुस दिएर ह्यातले तारागाउँको अध्यक्षमा न्यौपानेलाई नियुक्त गराएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यसैले अब तारागाउँको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता आउने संभावना अति कम छ । होटलबाट करोडौं चलखेल गरी बदनाम ब्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएपछि अब तारागाउँको करीब ३० अर्बको जग्गा ह्यातले कब्जा गर्ने निश्चित भएको छ ।

ह्यात होटलका सञ्चालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले ह्यातको जग्गा छानबिन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक अग्नि सापकोटालाई करोडौंको प्रलोभन दिएका थिए ।

ह्यातको पक्षमा हुने गरी प्रतिवेदन दिनका लागि आफूलाई करोडौैंको प्रस्ताव आएको स्वयं नेता सापकोटाले नै अन्तर्वार्ताहरूमा भनेका छन् । उनले ह्यातको प्रलोभन अस्वीकार गरी सरकारकै नाममा उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिए ।

९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेको छैन । बरु तारागाउँको अध्यक्षमा होटलकै इशारामा चल्ने न्यौपानेलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हस्तान्तरण, लिज, सेयर र भवन निर्माणमा अनियमितता भेटिएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘बौद्धस्थित तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो ।’

सांसद अग्नि सापकोटा संयोजकत्वको उपसमितिले हकप्रद सेयरको नाममा समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत हक हस्तान्तरण गरी दिने सम्झौतालाई रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

उपसमिति प्रतिवेदनमा होटल र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले जग्गा लिजमा दिंदा अनियमितता गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिएकाले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि मात्रै जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएको थियो ।

पछि त्यसलाई ४९ वर्ष बनाइएको थियो । समितिको १ सय ५४ रोपनी जग्गासमेत १० लाख रुपियाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने र पछि उक्त रकमबाट होटलको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘जग्गा हडप्ने प्रपञ्च’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

०५० मा तत्कालीन तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले उक्त जग्गा गैरकानूनी रुपमा हयात होटलको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरेकी थिइन् । त्यतिबेला श्री ५ को सरकारको छाप हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको छाप लगाइएकाले कीर्ते गरेको देखिन्छ ।

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा समितिको सरकारी सेयर झन्डै ४० प्रतिशतबाट पटक–पटक घटाएर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)