काठमाडौं । मुस्लिम आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

मंगलबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आफ्ना गतिविधिहरुलाई वार्षिकरुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५ सदस्यीय आयोगमा अहिलेसम्म अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले मुस्लिम समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समूदायको हकहितको संरक्षण, सम्बर्धन र सशक्तीकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा अन्तर्केिया कार्यक्रम आयोजना गरेको, मुस्लिम समूदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

यसैगरी लैंगिक हिंसासम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले मुस्लिम समूदायका अधिकारलाई स्थापित गर्न ठूलो भूमिका खेलेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि थप सुधार आवश्यक रहे आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।