काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौं आउँदै छन् । उनको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न तयारीहरू भएका छन् ।

सीको सुरक्षा व्यवस्था र तिब्बती शरणार्थीको विरोध प्रदर्शनलाई लिएर पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । चीनले दिने सहयोग र सम्झौताका बारेमा पनि चर्चा भएका छन् ।

चीनसँग हुने आर्थिक सहयोग र ऋणहरूका विषयमा ध्यान दिन दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले चीनबाट ल्याएको ऋणका कारण एउटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्नु परेको उदाहरण दिइएको छ ।

चीनको मुख ताकेको परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोग्दै छ । चीनबाट ऋण लिएका देशले आफ्नो भयाभह अवस्था आंकलन गरेका छन् ।

श्रीलंकाको बन्दरगाह निर्माण परियोजना अगाडि गरिएका विभिन्न अध्ययनले बन्दरगाहले अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । राजपाक्षेको हठले अहिले श्रीलंका चरम ऋणमा डुबेको छ ।

चीनको सरकारी स्वामित्वको हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले श्रीलंकामा बनाएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह आफ्नो असफलताका कारण चर्चित भएको छ ।

विश्वकै व्यस्त पानी जहाज रुटमा बनाइएको उक्त बन्दरगाहले सन् २०१२ मा मात्र १२ वटा जाहाजलाई आर्कषित गर्न सक्यो । जबकी यही समयमा कोलम्बो बन्दरगाहमा ३ हजारभन्दा धेरै जहाज आएका थिए ।

बन्दरगाहको असफलतासंगै बन्दरगाह चीनको पोल्टामा पुग्यो । आफ्नै देशको बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

यी सबै घटनाक्रमका पछाडि थिए श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे । सन् २०१५ मा राजपाक्षे सरकार समाप्त भएपछि बनेको सरकारले चीनको ऋण तिर्नको लागि निकै संघर्ष पनि गरेको थियो ।

श्रीलंकाले ऋण तिर्न सकेन । चीनसंगको महिनौ लामो वार्ता पश्चात श्रीलंकाले यो बन्दरगाह र त्यस क्षेत्र वरीपरी रहेको १५ सय एकड जमिन ९९ वर्षको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

चीनले पाएको यो भू–भाग भारतको सीमाबाट केही माइल मात्रै टाढा रहेको छ ।

यहाँबाट चीनले सामुद्री व्यापार बाहेक आफ्नो सामरिक प्रभाव पनि फैलाउने आशंका भारतले गर्दै आएको छ । चीनले गएको एक दशकमा संसारभर ३५ वटाभन्दा धेरै बन्दरगाहमा लगानी गरेको छ ।

श्रीलंकाको यो घटनाले चीनको प्रभुत्व विस्तार गर्ने महत्वकांक्षा प्रष्ट पारेको छ । सहयोग र पूर्वाधार विकासको नामा चीनले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

विभिन्न देशसंग गरिएको ऋण सम्झौताले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ र उनको महत्वकाक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स) मा गरिएको लगाानीमाथि प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यही परियोजना अन्तरगत दुनियाभरका गरिब देश चीनको ऋणमा डुबेका पनि छन् ।

चीनले श्रीलंकासंग बन्दरगाह निर्मणदेखि बन्दगाह आफ्नो मातहतमा ल्याउञ्जेल गरिएका विभिन्न सम्झौताले चीन आर्थिक विकासको खाँचो र आवश्यकत भएका साना देशलाई कसरी आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुरा प्रष्टै देखिएिको विश्लेषकले बताएका छन् ।

सन् २०१५ मा श्रीलंकामा भएको निर्वाचनमा चिनियाँ पक्षले तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्षेलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।

चीनले राजपाक्षेलाई सहयोगको लागि भन्दै चीनको हार्बर कम्पनीको खाताबाट राजपाक्षेको चुनावी अभियानको खाता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खातामा ७.६ मिलियन रकम पठाएको न्युयोर्क टाईम्सले लेखेको छ । चीनले सहयोग गरे पनि राजपाक्षेको दल पराजित भएको थियो ।

चीनले बन्दरगाह व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको बताइरहँदा श्रीलंकाका अधिकारीले भने बन्दरगाह निर्माणको सम्झौतादेखि नै सामरिक उदेश्य पनि राखिएको थियो । श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यो वर्ष १४.८ विलियन डलर राजस्व आम्दानी गर्नेछ ।

राजस्वको ८३ प्रतिशत रकम साँवा र व्याज तिर्दैमा सककिने छ । श्रीलंकाले यो वर्ष १२.३ विलियन ऋण चुक्ता गर्ने बताएको छ ।

चीनमा भएको माओको क्रान्तिपछि चीनसंग श्रीलंकाको सम्बन्ध विस्तार भएको हो । श्रीलंकामा भएको २६ वर्ष लामो जातिय गृह युद्धका दौरान पनि चीन श्रीलंकासंग जोडिएको थियो ।

जातीय युद्धको अन्तिम वर्षमा राष्ट्रपति बनेका राजपाक्षेले चीनको सहयोग लिएर सरकारमाथि लागेको मानव अधिकर हननको आरोप, परास्त गर्ने देखि सैन्य बल बढाउनेसम्म काम गरेको थिए ।

बन्दरगाह प्राधिकरणले सन् २००७ मा कुनै पनि परियोजना बनाउँदा आफूले पाउने राजस्वका आंकलन गरेर मात्रै बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले पहिलोपटक चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ३ सय ७ मिलयन ऋण लिएको थियो ।

श्रीलंकाले बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण पाउन बन्दरगाह निर्माण कार्य चीनको हार्बर कम्पनील पाउनुपर्ने सर्त चीनले राखेको थियो ।

श्रीलंकाको बन्दरगाह अफ्नो हात लागेसंगै चिनियाँ अधिकारीले बीआरआई तीन महादेशको लागि व्यापारीक परियोजना भए पनि खुल्ला सरकारी प्रतिबद्धत्ता भने नभएको बताईरहेको छन् ।

उनीहरूले यसको पहिलो फाईदा लगानीकर्ता देशले लिने आशयका धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

हाम्बानटोटामा चीनले बन्दरगाह बाहेक अन्य ठूला परियोजना पनि निर्माण गरेको छ । हाम्बोनटोटामा चीनले क्रिकेट मैदान पनि निर्माण गरेको छ ।

यस बाहेक उसले त्यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ । उक्त विमानस्थमा गत जुनमा फ्लाई दुबैले एउटा मात्र व्यापारीक उडान गरेको थियो ।

उक्त विमानस्थलमा कुनै पनि व्यवसायिक उडान भएका छैनन् । चीनले श्रीलंकामा निर्माण गरेको राजमार्ग पनि प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको छ ।

राजमार्ग त्यहाँका किसालने आफ्नो अन्न सुकाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

चीनले पछिल्ला केही वर्षमा बीआरआई परियोजना अन्तर्गत सामुद्रिक मार्गमा पनि लगानी गरेको छ । श्रीलंकामा चीनको राज्य नियन्त्रित संयन्त्रबाट मात्रै ८ विलियन ऋण आएको छ ।

श्रीलंकासंग अहिले चीन लगायत अन्य देशको ५८ विलियन ऋण रहेको छ ।

अत्याधिक ऋणका कारण श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासलिटी लिने गरेको छ । यो सुविधा प्रयोग गर्ने राष्ट्रले दाता राष्ट्रका सबै सर्तहरू मान्नु पर्ने हुन्छ ।

बंगलादेशले गत जनवरीमा चीन हार्बर कम्पनीलाई बंगलादेशमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । बंगलादेशको सडक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चियाको बट्टामा १ लाख डलर घुस दिने प्रयास गरेको आरोप बंगलादेशले लगाएको छ ।

हार्बर कम्पनीको मदर कम्पनी मानिने चीन कम्युनिकेशन एण्ड कन्सट्रक्सकन कम्पनीलाई पनि फिलिन्समा ८ वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।