काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा नभइ कम्युनिष्ट घोषणा कार्यान्वनयको बाटोमा अघि बढेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सिटौलाले सरकार संविधान बलियो बनाउनुभन्दा पनि कम्युनिष्ट घोषणा पत्र कार्यान्ववयन गर्न अघि बढेको बताए । उनले सरकारकै कारण संविधान कमजोर हुन थालेको उल्लेख गरे ।

उनले संविधानमै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था भएपनि कम्युनिष्ट सरकारले यो व्यवस्थाको उल्लघंन गरी सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बनाएको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक परिषदमा सबैको उपस्थिति होस भनेर हामीले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको होस भनेका हौँ’, उनले भने, ‘सरकारले परिषदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको बनाएर संवैधानिक निकायलाई तर्साउन खोजेको छ ।’

दुईतिहाइको नाममा सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई आफू अनुकूल बनाउन खोजेको उनले बताए । ‘सरकारको यस्तो रवैयाले संविधान कार्यान्वयन कमजोर बनेको छ’, उनले भने, ‘संघीयताप्रति नै जनतामा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ ।’

संविधान कार्यान्वयन गर्न इमान्दार नभएकोमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेता सिटौलाले बताए ।

‘तपाईहरूले धेरै गल्ती गर्नु भएको छ’, उनले भने, ‘अब तपाईंहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् । गल्ती सच्याउनतिर लाग्नुहोस् ।’

सरकारसँग प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनुको उदेश्य संविधान संशोधनको लागि नभइ संवैधानिक निकायलाई तर्साउन खोजेको बताए ।

‘समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनको उदेश्य संविधान संशोधनकोलागि होइन भन्ने देखियो’, उनले भने, ‘यसको उदेश्य संवैधानिक निकायलाई तर्साउन रहेछ ।’

दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सरकारले अदालत, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, निर्वाचन आयोग प्रेस सबैतिर प्रहार गर्न खोजेको कांग्रेस नेता सिटौलाले आरोप लगाए ।

उनले सरकारले संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउन खोजेको मात्र नभइ प्रदेश सरकारलाई समेत अधिकार नदिएको बताए ।

‘प्रदेश २ सरकारले मात्र नभइ कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेका अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि हामीलाई अधिकार दिइएको छैन भन्न थालेका छन्’, सिटौलाले भने, ‘यसबाट सरकार संघीयता प्रति आस्था राखेको देखिन्न ।’

सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उदासीन भएको आरोप उनको थियो । ‘सरकारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भन्ने देखिएन’, उनले भने ।