काठमाडौं । दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । सरकारले गर्न नखोजेको पनि होइन । काम गर्न खोजेपनि विवाद र आलोचनामा घेराबन्दीमा पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै आलोचित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै शुरुवातदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो ।

त्यसलाई पुष्टि हुने गरेर कार्यक्रम पनि भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भएको छ । यो कार्यक्रमबाट सीमित व्यक्तिहरूले राम्रैसँग सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । रातारात धनी बन्न भ्याएका छन् ।

गतवर्षदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अधिकांश स्थानमा बेरोजगारलाई लक्षित गर्नेभन्दा पनि ब्याच, क्याप र पातलो हल्का ज्याकेट लगाएर झार उखेल्ने, अलिअलि खोस्रिने जस्ता झारा टार्ने किसिमको काममा सीमित हुन पुग्यो ।

थोरै समय समूहमा काम गरेर आठ घण्टाको ज्याला दिइयो भनेर निकै आलोचित भयो । करिव ३ अर्ब खर्च भएको यो कार्यक्रमले अधिकांश ठाउँमा औचित्यता पुष्टि गरी नतिजा देखाउन सकेन ।

यसले बास्तविक बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सकेको भए थप आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न सकिने थियो । तर, यो कार्यक्रम नगद हस्तान्तरणको रुपमा रह्यो ।

यस्तो कार्यक्रमको लागि सरकारले विश्व बैंकबाट करिव १३ अर्ब ऋण लिन लागेको भनि पुनः चर्चामा आएको छ । यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रमको लागि ऋण त के अनुदान पनि स्वीकार्नु हुँदैन भनेर देशलाई माया गर्ने अर्थ विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यसले मान्छेलाई परमुखी र परिश्रम नगर्ने अल्छी बनाउँछ । उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन ।

त्यसैले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन बेरोजगार भत्ता र नगद अनुदान होइन सीप सिकाउनु जरुरी छ । भनिन्छ नि माछा दिने होइन माछा मार्न सिकाउने र बल्छी दिने हो ।

हामीले कपी गरेको छिमेकी मुलुक भारतमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित आयभन्दा कम आय भएका विपन्न र बेरोजगारलाई न्यून र सहुलियत ब्याज दरमा निश्चित सीमासम्म कर्जा उपलब्ध गराईन्छ ।

जुन हाम्रो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यक्रमसँग मिल्दो जुल्दो छ । यहाँ पनि यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समाहित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रभावकारी बनाउन सकिएमा रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुग्नेछ ।

स्थानीय र परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, विकास र उत्पादन वृद्धि हुनेछ । यस विषयमा पहिले पनि छलफल भएको थियो । राजनीतिज्ञको अनिच्छाका कारण अगाडि बढन सकेन । अझै पनि समय छ ।

युवा स्वरोजगार कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन र समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न नेकपा निकटकै अर्थ विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने देश आर्थिक रुपमा ऋणको बोझले टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछ ।