सरकारको कार्यशैलीको राजपाद्वारा विरोध, राहतमा विभेद नगर्न चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले आन्तरिक संगठनका साथै मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ ।
काठमाडौंको बबरमहलस्थित पार्टी मुख्यालयमा मंगलबार बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकमा संयोजक राजकिशोर यादवले झण्डै एक दर्जन एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
एजेण्डामाथि नेताहरूले टिप्पणी समेत गरेका छन् । धारणा राख्ने नेताहरूले नेपाली कांग्रेससँगको संसदमा भइरहेको कार्यगत एकताका बारेमा समेत धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधिलगायतका विचाराधीन विधेयकको राजपा नेपालले विरोध गरेको छ ।
राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सर्लाही घटनाबारे छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
राजपाले तराई मधेसको बाढीमा केन्द्रीय सरकारले केही गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति र राजपाको भूमिका, बाढीपहिरोबाट पीडित जनताको राहतको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको राजपाले विधानको विषयमा पनि छलफल गर्नेछ ।
बैठकले महाधिवेशनको स्थान चयन गर्दै समिति गठन गर्ने तयारी राजपाको छ । २ नम्बर प्रदेश सरकाको बिषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरुले गरिरहेको कामकार्वाहीको समीक्षा र मूल्यांकनसमेत हुने राजपा स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रातृ संगठनको बारेमा, जिल्ला कार्यालयहरु सञ्चालन सम्बन्धमा, पदाधिकारी बैठकबारे पनि बैठकमा छलफल हुने भएको छ ।
स्थानीय चुनाव लडेका प्रमुख, मेयरका उम्मेदबारहरूको बैठक, प्रदेश र संघीय चुनावमा उम्मेदबार भएकाहरूको बैठकबारे, पदाधिकारीलाई जिल्ला–जिल्लामा खटाइनेबारे समेत बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकको बारे, केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दै राजपाले बिभिन्न विभागसमेत यही बैठकबाट गठन गर्नेछ ।
राजपा अध्यक्ष मण्डल संयोजक यादवले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत काम गरिरहेको जनाउँदै यसविरुद्व राजपाले चाँडै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
उनले सरकारबिरुद्व सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलनको तयारी हुने बताए । यसका निम्ति कार्यकर्तालाई तयार रहन उनले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया