काठमाडौं । भारतीय कम्पनी ‘बिच क्राफ्ट’को ‘इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड’ (आईफा)ले नेपाललाई हेपेर सम्झौताको प्रस्तावहरू पठाएको खुलासा भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत नेपाल भित्रिन खोजेको बिच क्राफ्ट कम्पनीका सबै प्रस्तावहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरित रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले बताएका छन् ।

रावलले भनेका छन्, ‘भारतको एउटा निजी कम्पनीले नेपाललाई आफ्नो अधिनामा बनाएर सम्झौता गर्न खोजेको देखेपछि हामीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिबाट निर्देशन दिएर कथित आईफा अवार्डका लागि बिच क्राफ्ट कम्पनीसँग सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका हौँ ।’

रावलले भनेका छन्, ‘भारतका कलाकारलाई नेपालमा सम्मान गर्न स्थान खोजेको हो भने आपत्ति छैन । तर, भारतीय कलाकारलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्न नेपालले लगानी गर्न सम्झौता गर्ने कुरा नेपाल देशको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुरा हो ।’

रावलका अनुसार बिच क्राफ्ट नामक कम्पनीले काठमाडौंमा आईफा अवार्ड गर्न लेटेस्ट सिरिजका एक सय ५० वटा मर्सिडिज बेञ्च कार माग गरेको छ । लेटेस्ट सिरिजका मर्सिडिज कारहरू नेपालमा छैनन् ।

६२० जना भारतीय कालकार र व्यक्तिहरूलाई नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर गर्ने प्रस्ताव बिच क्राफ्ट कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो । ६२० जनामध्ये ३ सय जनालाई प्रथम क्लास र बिज्नेश सिट विमानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

बिच क्राफ्टले आईफाका लागि एक सय दुई घण्टा कार्यक्रम गर्ने भने पनि नेपालमा ५१ मिनेट मात्रै कार्यक्रम गर्ने उल्लेख थियो ।

असार २५ गते अर्थात १० जुलाई सन् २०१९ हुने भनिएको थियो । प्रस्तावअनुसार पहिलो किस्ता स्वरुप नेपाल सरकारले बिच क्राफ्टलाई रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको नेकपाका नेता रावलले बताएका छन् । पहिलो किस्ता नै २७ करोड ६४ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ ।

दोस्रो किस्ता साउन १६ गते २७ करोड ६४ लाख ५० हजार पहिलो किस्तामा तिर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेखमा रहेको छ ।

सैनिक मुख्यालयभित्र ४ हजार दर्शक अट्ने बातानुकुलित मञ्च नेपालले नै बनाउनु पर्नेछ । जसका लागि ४४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

बिच क्राफ्ट कम्पनीले आईफा अवार्डका लागि ५ टन कार्गो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, १४ सय बेड पाँच तारे होटलमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक यातायातमा सुपर लग्जरिएस मर्सिडिज वा बीएम डब्लु ७ सिरिजको ४० वटा कार पाँच दिनलाई दिनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो ।

मर्सिडिज इक्लासको वा एमडब्लु ५ सिरिजको ६० वटा कार ७ दिनलाई दिनुपर्ने, लक्जरी कोच ठूलो बस ५२ सिटको ३ वटा ५ दिनलाई दिनुपर्ने, लगेज भ्यान ६ वटा ७ दिनलाई दिनुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, नजिक घेरा सुरक्षाका लागि ६० जना, एयरपोट सुरक्षाका लागि १० जना, होटल सुरक्षाका लागि २० जना, कार्यक्रम वरिपरि सुरक्षाका लागि ६० जना, श्रृगारपटारको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था माग गरिएको थियो ।

टुँडिखेलको मैदान २० दिनलाई दिनुपर्ने, यो कार्यक्रम अवधिभित्र कतै विवाद भएमा कानूनी प्रक्रियामा जानुपरे भारतको मुम्बईको अदालत जानुपर्ने, सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बिना नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारले कार्यक्रम खिच्न तथा रेकर्ड गर्न नपाउने, कार्यक्रमको कपी राइट र टिकटको पैसा पनि आईफा आयोजकले नै लाने, कार्यक्रमका बारेमा बोल्न परेमा वा विवाद भएमा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी बिच क्राफ्टसँग अनुमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान रहेको नेकपाका नेता रावलले जानकारी दिए ।

यस्ता खालका विवादित र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पुग्ने खालका बुँदाहरू समेटेर सम्झौता पत्र आएपछि बाध्य भएर आफूहरूले संसदीय समितिमार्फत नेपाल सरकारलाई रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

भारतीय कम्पनी बिच क्राफ्टको ती बुँदाहरू स्वीकार गरेर आईफा अवार्ड गर्न नेपाल सरकार तयार थियो । जनस्तरबाट विरोध भएपछि कम्युनिस्ट सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आईफा अवार्डको विरोध गरेर पर्यटनलाई बढावा दिनबाट रोकेको समेत बताएका थिए । उनले संसदीय समितिले कुरै नबुझेर निर्देशन दिएको सम्म भन्न भ्याएका थिए ।