काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था र शुभेच्छा राख्नेहरूको साझा संस्था प्रजातान्त्रिक विचार समाजले देशमा कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको दम्भले जनताले दुःख र कष्ट ब्यहोर्नु परेको जनाएको छ ।

समाजले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरित वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार जान थालेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज २०५२ सालमा स्थापना भएको थियो । समाजले लोकतन्त्रका लागि आफूलाई क्रियाशील बनाउँदै आएको छ ।

‘मानव अधिकार, बहुुदलीय प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य तथा संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा त्रियाशील हुन, राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको सम्बर्धन र राष्ट्रिय सम्मानको निरन्तर अभिवृद्धि गराउने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुु¥याउने प्रमुख उद्देश्य लिई प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विभिन्न बौद्धिक पेशामा संलग्न व्यक्तित्वहरुले प्रजातान्त्रिक विचार समाज २०५२ सालमा स्थापित गर्दै प्रजातन्त्रका आधारभूूत स्तम्भहरुलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र सुदृढीकरणको निमित्त निरन्तर रुपमा क्रियाशिल संस्था हो’, समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समाजले बुँदागत रुपमा राखेको धारणा

१. प्रजातान्त्रिक विचार समाजले स्थापना कालदेखिनै नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र निष्ठालाई उच्च सम्मान दिंदै आएको सर्व विदितै छ । यसको स्थापना नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र सुदृढीकरणका निम्ति भएको हो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद, संसदीय लोकतन्त्र, न्यायिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, प्रेसस्वतन्त्रता, मानवाधिकार जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यहरू यसका आदर्श हुन् । यिनको संरक्षणमा समाज निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

२ शिक्षा, सञ्चार, कानुन, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्ग, सिर्जना, बौद्धिक परामर्श तथा अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा आबद्ध लोकतन्त्रवादी पेसाकर्मी बुद्धिजीवीहरूको साझा संस्थाका रूपमा परिचित यस संस्थाको साङ्गठनिक प्रभाव देशव्यापी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको अटल आस्था पटक पटक प्रमाणित हुँदै आए पनि त्यसका विरुद्ध अहिले देखिएको अन्योल, अनिश्चय र गतिविधिलाई परास्त गर्न पुनः एक जुट हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

३ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान (२०७२ ) नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । यसको संरक्षण गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीय सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ । वर्तमान सरकारले सुरुमै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढ्ने आशय देखायो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु, संघीयताप्रति उदासीनता देखाउनु, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न गर्नु, सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्नु, प्राज्ञिक संस्थाहरुमाथि हस्तक्षेप गर्नु विपक्षमाथि अरिङ्गाल भएर जाइलाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु, बौद्धिक समुदायलाई थलापार्ने चेतावनी दिनु, संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारिणीको लाचार छायाँ बनाउने प्रयास गर्नु जस्ता उदाहरणले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्व गरेको सरकारको सर्व सत्तावादी प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

४ संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा सुशासन कायम हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर समाजमा एकपछि अर्को गरेर हत्या, हिंसा र बलात्कारका जघन्य अपराधका घटना बढे । स्कुले बालबालिका र वृद्ध महिलासमेत सुरक्षित भएनन् । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडाइका साथ कानुनी कारबाही गरी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुको साटो उल्टै पूँजीवादका कारण यस्ता घटना भएका हुन् भनेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न उद्यत हुनु दुःखलाग्दो विषय हो । शान्ति सुरक्षाका मामलामा वर्तमान सरकार लाचार मात्र होइन संवेदनहीन पनि देखियो । १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा संलग्न अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नुले लाचारीपन मात्र होइन विश्वसनीयता समेत गुमेको देखियो । सुशासन मुखले बोलेर कायम हुने विषय होइन, व्यवहारबाट देखिने विषय हो । महँगी, कालोबजारी, कमिसन, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल सरकारबाट सुशासन कसरी सम्भव हुन्छ ? चिनीकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी विमानकाण्ड, बुढीगण्डकीकाण्ड, बालुवाटारलगायतका सरकारी जग्गाकाण्ड जस्ता काण्डहरूको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको सरकारबाट कसरी सुशासनको आशा गर्ने ? त्यसमा पनि आफ्ना मान्छे मुछिँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले छानविनको पहलै नगरी तिनको बचाउ गर्नुले सरकारको स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिन्छ ।

५ संवैधानिक रूपमा वर्तमान सरकार इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली छ । उसको सारा शक्ति सुशासन र समृद्धिको दिशामा लगाउनुपर्ने हो तर सरकार दुई तिहाइको दम्भ र त्यसले बढाएको महत्वाकांक्षी हुङ्कारमा सीमित भएको छ । सरकारले भर्खरै यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस ग¥यो । त्यसमा उल्लेख भएका प्रस्तावहरू कतिपय यथार्थपरक भए पनि कतिपय त अतिशयोक्तिपूर्ण, काल्पनिक, भ्रामक र ठूलाठूला आश्वासनका पुलिन्दा लाग्छन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र संघीयता कमजोर बनाउन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको असंसदीय, आक्रोशपूर्ण एवं अमर्यादित अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछ ।

मुलुकमा आज नेकपा सरकारको रवैया ‘म नै राज्य हूँ’ भन्ने अहंकारमा फसेको देखिन्छ । सरकारसँग करिब दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत छ । उसले आफुनुकूलका ऐन कानुन बनाउन सक्छ । तर त्यो के संविधानको भावनाविपरित हुनसक्छ र ? त्यो सम्भव छैन । तर हालै सरकारले संसदमा पेश गरेका र पेश गर्ने तयारी गरेका केही ऐनको संशोधन विधेयक हेर्दा सरकार हाम्रो संविधानको प्रबन्धभन्दा पछाडी फर्कन खोजेको देखिँदैछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संशोधन विधेयक होस् वा मिडीया काउन्सिलसहित सञ्चारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयक सबैमा सरकार नियन्त्रणमुखी बनेर आउँदैछ । सत्ताको आलोचना गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकताले उ ग्रस्त देखिएको छ । आफ्नो आदेश नमान्नेहरुलाई विभिन्न ऐनको फन्दामा पारेर ठिंगु¥याउने चाहना उसको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा राख्ने षड्यन्त्र होस् वा विद्युतीय कारोवार ऐनमा टेकेर सञ्चारकर्मीहरुलाई दिन थालेको दुःख होस् यसले सरकारको अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन हुँदैछ ।

सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समयमा राष्ट्रपतिमार्फत् नेपाल सरकारको सट्टामा ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरायो । यो नेपाली जनताको पछिल्लो आन्दोलनको भावना विपरित मात्र नभई हामीले क्रमशः अभ्यासमा ल्याउँदै गरेको मान्यता विपरित पनि हो । राजा र रैती भावमा रहेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने पूर्व राजाहरुको सम्बोधन शैलीलाई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेपछि हटाइएको थियो । यसका पछाडि जनता नै सार्वभौम हुन् भन्ने मान्यता थियो । तर अहिले सरकारले ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएर जनताभन्दा राष्ट्रपति र जनताले नै चुनेका निकायलाई जनताले ‘जदौ’ गर्नुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्न खोज्दैछ । जुन जनआन्दोलनको भावना र संविधानको मर्म विपरित हो ।

उपर्युक्त तथ्यहरूको अवलोकन गर्दा देशको राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक देखिदैन । अतः एक्काईसौं शताब्दी लोकतान्त्रिक प्रणालीको शताब्दी हो भन्ने कुरा विश्व राजनीतिमा स्थापित भएको छ । नेपालमा यसको संस्थागत विकासका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन ।

तसर्थ यो वा त्यो बहाना नगरी राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण, संवर्द्धन र सुदृढीकरणमा एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज हार्दिक आह्वान गर्दछ ।