काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जनजागर अभियानमार्फत सरकारलाई दवाव दिन खोजिरहेका बेला मोहन वैद्यले साना कम्युनिस्ट दलहरूसँग कार्यगत एकताको सहमति गरेका छन् ।

वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुद्दामा राष्ट्रघात तथा जनघात गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्न मोर्चा बनाएका हुन् ।

वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, गोपाल किराती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सुलभ नेतृत्वको अर्को नेपाल कम्युनिष्ट दलले कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् ।

कार्यगत एकताको सहमति पत्रमा सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा पनि सहभागी छ । गजुरेल नेतृत्वको यो समूह भने दल नभएर मोर्चा हो ।

गजुरेल, वैद्य नेतृत्वकै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता हुन् ।

विभिन्न मुद्दामा कार्यगत एकताको घोषणा गरेका ४ दलले सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै यही वैशाख २७ गते काठमाडौंको शान्तिबाटिकामा संयुक्त विरोधसभासमेत निर्णय गरेका छन् ।

उनीहरुले अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै वितरण गरिएको नागरिकता रद्द गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन केही साताअघि निर्णय गरेपछि यसबारे बहस भइरहेको छ । ५ दलले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भारतद्वारा तयार पारिएको नक्कली नेपाली नक्सामा २७२ वर्ग किलोमिटर जमिन गायव पारिएकोप्रति पनि ४ दलले आपत्ति जनाएको छ । नक्कली नक्साले भ्रम फैलाएकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले नेपाली भूभाग सुरक्षित भएको नक्सा तयार पार्नुपर्ने ४ दलको भनाइ छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप पनि ४ दलले लगाएका छन् ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नेकपामाथि जुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दर्छौं’, कार्यगत एकताको सहमतिबारे जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

वाइडबडी जहाज खरीद, ललितानिवास जग्गा बिक्री प्रकरण तथा एनसेल कर छलीबारे पनि ४ दलले चासो राखेका छन् । उनीहरुले यी प्रकरणमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेका छन् ।

३३ किलो सुन तस्करी र निर्मला पन्तको हत्या छानबिनमा सरकारले उदासीनता देखाएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।