काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा ३ महिनाभित्र एक्जियटाबाट लाभकर वापतको रकम असुल्न परमादेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा एनसेलले लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि आदेश दिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपियाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपियाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपियाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माघ २३ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले विचौलियाका रुपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनामार्फत सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्न खोजेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले विचौलियालाई हावी हुन नदिएका कारण अर्बौं रकममा चखेल गर्ने तिमिल्सिनाहरूको योजना विफल भएको छ ।

तिमिल्सिनाले कम पैसामा लाभकर मिलाएर ठूलो रकमको चलखेल गर्ने योजना बनाएका थिए ।

लाभकर कम गराउन आचार्य र तिमिल्सिनाहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ठूला करदाता कार्यालयसम्म चलखेल गर्दै आएका थिए ।