काठमाडौं । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका जिल्ला सभापतिहरूको बेलामा सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना भएको छ ।

ठमेलस्थित काठमाडौं होटलमा बुधबार भएको भेलाका सहभागीहरूले देउवाले पार्टीलाई नोक्सान बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाइएको हो ।

बिहीबारसम्म चल्ने भेलामा ४३ जिल्लाका सभापतिहरू सहभागी छन् । सात जिल्ला सभापतिहरू आउँदै गरेको नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताएका छन् ।

भेला राखेकोप्रति पार्टी सभापति देउवाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनको असन्तुष्टिको कारण संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू भने भेलामा सहभागी छैनन् ।

गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सबै जिल्ला सभापतिहृ यो मुद्दामा एकमत थिए । पछिल्लो पटक कांग्रेसभित्रको खिचातानीका कारण जिल्ला सभापतिहरू पनि दुई कित्तामा विभाजित बन्न पुगेका छन् ।

संस्थापन पक्षका भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले मुद्दामा सहमत भए पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेका विषय भएकाले अहिले किचलो झिक्ने नहुने बताएका छन् ।

असन्तुष्ट समूहका सभापतिहरूले भने शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्ने भएको छ ।

फागुन १२ गतेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला सभापतिहरुले उठाउँदै आएका यी दुबै माग सम्बोधन नगरी विधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।

निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापन विरोधी केन्द्रीय सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अझै पुनर्विचार गर्ने ठाउँ भएकाले माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरू आशावादी भएको बताएका छन् ।

सम्बोधन नभएमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी महाधिवेशनबाट तलबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ।

पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेश सभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ ।

आरक्षणको सुविधाका बारेमा केही बोलिएको छैन । जसले नेताहरूलाई आफू निकटकालाई आरक्षण सुविधामा दोहोर्‍याएर ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ ।