काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक शुरु भएलगत्तै उठेर विरोध जनाउँदै सांसदहरूले छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद् चल्ने नदिने जनाएका हुन् ।

बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग समय मागेर बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि पनि सरकारले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै विरोध जनाए ।

‘मधेसमा विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलन, मानवअधिकारलगायतको विषयमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्दै रेशम चौधरीलाई थुनामा राखिएको छ’, उनले भने ।

थरुहट तथा विभिन्न समयमा भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतिका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २०७३ असोज २ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले २०७४ माघ २९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्दा समेत सरकारले अझैसम्म सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै राजपाले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि पटकरपटक माग गर्दा समेत सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको सांसद कर्णको भनाइ छ ।

सभामुख महराले उक्त विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र त्यसबारे सरकार गम्भीर भएको जानकारी गराए । राजपाको अवरोधपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।