काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा विद्यार्थी पठाउन अनुमती दिने कन्सलटेन्सीहरु र शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

कन्सलटेन्सीहरुलाई परामर्शका लागि दक्ष बनाउने नाममा शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिटिइभिटीद्धारा सञ्चालित प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआइ) ले तालिम दिंदै आएको छ ।

तर, टिआईटिआईको तालिम लिएर दक्ष बनेका कन्सलटेन्सीहरुले नै दर्ता नै नभएको एआईबीटीमा विद्यार्थी पठाएपछि उक्त तालिमको औचित्यको बारेमा अहिले प्रश्न उठेको छ । यतिसम्मकी तालिम दिने प्रशिक्षक नै विज्ञ नभई केही कन्सलटेन्सीहरुसँग मिलेमतो गरी सिन्डिकेट चलाउने मन्त्रालयको एउटा झुण्ड थियो । अहिले सोही झुण्ड पनि छानविनको दायरामा तानिएको छ ।

उक्त तालिममा करोडौंको आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७२ चैत ५ गते उजुरी परेको थियो । त्यसमा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु, कन्सलटेन्सीका छाता संगठनहरु इक्यान, आइरिन, फेकन जस्ता संस्थाहरुका प्रतिनिधिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याई कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

शैक्षिक परामर्श दिने झण्डै १२ सय ३६ वटा कन्सलटेन्सीहरुमध्ये एउटा कन्सलटेन्सीबाट दुई जना काउन्सीलरका लागि भन्दै प्रति काउन्सीलर १२ हजारका दरले जम्मा २४ हजार रुपैयाँ उठाउने योजना अनुसार तीन चरणसम्म मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु संलग्न भई तालिम दिइएको थियो ।

१२ सय ३६ वटा कन्सलटेन्सीबाट २४ हजारका दरले पैसा उठाउँदा कुल २ करोड ९६ लाख ६४ हजार रकम उठाउने योजना अनुसार उक्त तालिम शुरु गरिएको उजुरीमा उल्लेख थियो । अख्तियारले उजुरी परेपछि कर्मचारीहरुलाई बयान लिई दोहोर भत्ता नखान सचेत समेत गराएको थियो ।

शुरुवातमा इक्यान, आइरिन र फेकनमा आवद्ध शिक्षा मन्त्रालयमा सुचिकृत रहेका तीनसय ७० वटा कन्सलटेन्सीलाई प्राथमिकतामा राखी तालिम दिइएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणिकरण शाखाका तत्कालिन अधिकृत तारा निरौला, उपसचिव नन्दलाल पौडेल र सहसचिव हरी लम्सालले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कार्यालय समयमा दैनिक ३५ सय भत्ता खाँदै कर छली गरेर उक्त तालिम सञ्चालन गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।

कार्यालय समयमा कार्यालयको काम गर्नुपर्नेमा इक्यान, आइरिन र फेकनका पदाधिकारीहरुसंग भित्रभित्रै साँठगाँठ गरी पदीय दुरुपयोग गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुउपर कारबाहीको माग गरिएको थियो । त्यसो त उनीहरु तिनै जना परामर्श क्षेत्रका विज्ञ नभएपनि तालिममा संलग्न थिए ।

अधिकांश शैक्षिक परामर्शदाता कन्सलटेन्सीहरुले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, विदेशको शिक्षा तथा भिसाको बारेमा विदेशी परामर्शदाता देखि ‘हाई कमिशन’ लाई ल्याएर तालिम दिलाउनु पर्नेमा कसैलाई पनि नसमेटिएको, र कुनै पनि दूताबासका प्रतिनिधिलाई संलग्न नगराइएको हु“दा उक्त कार्यक्रमको औचित्य नभएको भन्दै आफूहरुले भाग नलिने बताएका थिए ।

तर, निरौला, पौडेल र लम्सालमाथि अपराध महाशाखा, राजश्व र अख्तियार लगाएर फसाइदिने भन्दै भाग नलिने कन्सलटेन्सीलाई धम्की समेत दिएको आरोप लागेको थियो । सरकारी कर्मचारीले यसरी प्रति कन्सलटेन्सी २४ हजारका दरले पैसा ताकेता गर्ने र औचित्य नै नभएको कार्यक्रम टिआईटीआईएको प्रमाणपत्र जबर्जस्ती भिडाएको असर अहिले देखिएको छ ।

किनकी मन्त्रालयका कर्मचारीले नै काउन्सिलिङमा विज्ञ भन्दै प्रमाणपत्र दिएका कन्सलटेन्सीहरु नै ठगीमा संलग्न रहेपछि टिआईटीआईको तालिम दिने त्यस्ता कर्मचारीहरुमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयका यी कर्मचारीहरुले कागज नपुगेका कन्सलटेन्सीहरुबाट लाखौं रकम खाई मन्त्रालयको प्रमाणिकरण शाखामा सूचिकृत गराएको समेत खुलेको थियो ।

एआईबीटी कलेज बन्द भएपछि झण्डै एक हजार दुई सय जना नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेकोबारे छानबिन गर्न गठित सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको समितिले टिआईटिआई तालिमको बारेमा पनि छानविन गरेको खण्डमा टिआईटिआईको तालिमका लागि विज्ञ नै नभएका कर्मचारीहरु पनि कारबाहीमा तानिने देखिन्छ ।

अहिले मन्त्रालयले सूचिकृत गरेका झण्डै तीन सय कन्सलटेन्सीहरुको फाइल मगाई अख्तियारले अनुसन्धान गरेको खण्डमा नक्कली कागजात पेश गरेका कन्सलटेन्सीहरु छरपष्ट भेटिने र सूचिकृत गर्न मिलेमतो गर्ने मन्त्रालयका प्रमाणिकरण शाखाका कर्मचारीहरु पनि कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।