वाइड बडी घोटाला काण्डमा कम्युनिस्ट सरकारको अभिव्यक्तिले भ्रष्टहरुलाई राहत
काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदनकै भरमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा कसैलाई पनि कारबाही नहुने जनाएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उपसमितिको प्रतिवेदनका भरमा अहिले नै कसैलाई निलम्बन तथा कारबाही नगर्ने बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले उपसमितिले लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनु अघि नै निचोड जसरी सार्वजनिक गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
वाइड बडी विमान खरिदको प्रतिवेदनमा समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
‘उपससमितिले प्रतिवेदन दिएकै छ । अब समितिले अब के भन्छ ?’, उनले भने, ‘कसरी आउँछ ? त्यसपछि सरकारले पनि न्यायिक समिति बनाउन उपयुक्त हुन्छ भने हामी तयार नै छौं ।’
सरकारले अर्को समिति बनाउँदा ढाकछोप गर्न बनायो भन्ने हो कि भन्ने उनको आशंका छ ।
‘विगतका पराम्परा, अभ्यास, कानूनी प्रावधान हेरेर समिति बनाउन तयार छौं’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘त्यसको निचोड नआएसम्म कसैमाथि अभियोग लाग्नासाथ प्रमाणित मानिँदैन । प्रमाणित हुने धेरै निकाय पार गर्नुपर्छ ।’
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएपछि मितको छोरा, आफ्नो छोरा नभन्ने तर, अहिले नै कसैलाई कारबाही हुँदैन ।’
मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘कुनै कुरा आउनासाथ अन्तिम फैसलाका रुपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । छानविनको उचित निष्कर्ष आओस् ।’
उपसमितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव, महानिर्देशक तथा दुई पूर्वमन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

यसमा तपाइको मत