काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई ओलीले खारेज गरेर विपक्षी दललाई झन् चिढ्याएका हुन् । ओलीको पछिल्लो निर्णयले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध झन् चिसिएको छ ।

बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिदिएको थियो । ओली नेतृत्वको यो कम्युनिस्ट सरकारको निर्णयबाट नेपाली कांग्रेस रिसाएको छ ।

ओली सरकारको निर्णयका बारेमा कांग्रेसले सदन र सडकमा कुरा उठाउने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । ‘कानून र संविधानअनुसार गरिएका निर्णयहरूलाई कम्युनिस्ट सरकारले गरेको खारेजीको कांग्रेस निन्दा र भर्त्सना गर्छ’, उनले भने, ‘अविलम्ब यो निर्णय सच्चाइयोस् होइन भने कांग्रेसको सामना गर्न कम्युनिस्ट सरकार तयार हुनुपर्छ ।’

ओली सरकारको यो निर्णयले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारीलगायतको जागिर गएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरी, गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामा, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, चलचित्र विकास बोर्डका निकिता पौडेल, कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्रको पनि जागिर गएको छ ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष नवीनकुमार झा र बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष शालिकराम सिंहको पनि जागिर गएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)का अध्यक्ष भुपेन्द्र प्रसाद, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनाका अध्यक्ष सुमन कर्ण, पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरू, देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरूको पनि जागिर गएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै सातवटा प्रदेशका प्रमुखहरूको नियुक्त के गर्ने भन्नेमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश प्रमुखहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका हुन् । ती पद संवैधानिक छन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई फिर्ता बालाउन सक्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।