काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारले दुईतिहाईको बहुमतको दम्भको आडमा अकंशु लगाउन खोजेको आरोप लगाएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवकोटाले सरकारले संविधानमा रहेको अभिव्यक्ति स्वततन्त्रताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाइन् । सरकारले पूर्ण प्रेस स्वततन्त्रताको अधिकारमा मजाक गरेको उनले बताइन् ।

‘संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वततन्त्रताको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘नागरिकको अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको छ । कार्यक्रम चलाउनेले भने जस्तो प्रश्न सोधेन भनेर कार्यक्रम नै बन्द गरिदिने यो कस्तो प्रेस स्वततन्त्रता हो ?’

कांग्रेस सांसद देवकोटाले नागरिकहरू आफ्ना अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्न अभ्यस्त भइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध भयो भन्दै नागरिकलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन ।’

‘सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो भनेर नागरिकलाई पक्राउ गउर्नु यही हो अभिव्यक्ति स्वततन्त्रता ?’, सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘कम्यनिस्ट सरकार आएको छ । तर सत्ता आएको छैन । सत्ताको आडमा जे भन्यो त्यही गर्छौं भन्ने मानसिकतामा त्याग्नुपर्छ ।’

उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षको रुपमा कांग्रेस छ । कानून र संविधानले दिएको अधिकार रक्षाका लागि सधै अगाडि आउँछौँ । सत्ता र बहुमतको आडनमा संविधानले दिएका अधिकारको हनन् गर्न खोजिन्छ भने कांग्रेसलाई सैह्य छैन ।’

कम्यनिस्ट सरकारले फेसबुक र ट्वीटरमा आलोचना भएको भन्दै नागरिकहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्नुका साथै पत्रकार र कार्यक्रमहरू बन्द गराउन थालेपछि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा चर्को विरोध गरेको हो ।

प्रेस काउन्सिलले रवि लामिछाने र सञ्चारमन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार राजु थापामाथि कारबाही गरेपछि आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले पहिलो पटक मुख खोलेको हो ।

कांग्रेस सांसद देवकोटाले आफैले बनाएको दाइजो विरोध कानून विपरित सांसद र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरणमा दाइजोको फेहरिस्त दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘दाइजो दण्डनीय हो भनेर निषेध गर्‍यौँ । दाइजो कारण हज्जारौँ चेली जलेका छन् । मृत्यु भएको छ’, उनले भनिन्, ‘कानूनले बर्जित गर्दै गर्दा सांसद र मन्त्रीहरूले यति तोला सुन दाइजो, यति तोला चाँदी दाइजो, यति नगद दाइजो भनेर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको पाइयो ।’ उनले दाइजोलाई मन्त्री र सांसदहरूले बढावा दिएको भन्दै गलत परम्पराको अन्त्यको माग गरिन् ।