काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्ष समाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेको छैन । सरकारले अब समाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्ने घोषणा नयाँ बजेटमार्फत गरेको छ ।

तत्कालीन समयमा एमालेले वृद्ध भत्ता दोब्बर बनाउने भनेर निर्वाचनका बेला आश्वासन बाँडेको थियो । कांग्रेसले बढाएको वृद्ध भत्ता पनि घटाइदिएको थियो ।

७० वर्ष माथिका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको शुल्क भने सरकारले नै तिर्ने नीति ल्याइएको छ । बजेटमा अब ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक वृद्धभत्ता २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित जेष्ठ नागरिकले भने ६० वर्षदेखि नै यो भत्ता पाउँछन् ।

संसदमा मंगलबार पेश गरिएको बजेटमा सरकारले बजेटमार्फत अब समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेको छ । अब दोहोरो समाजिक सुरक्षा हटाउने घोषणाा बजेटले गरेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या झण्डै २५ लाख छ । जेष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जस्ता विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

आगामी वर्ष यो संख्या अझै बढ्ने छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी जेष्ठ नागरिक १२ लाख ८ हजार रहेका छन् । जेष्ठ नागरिकभित्र पनि दलित जेष्ठ नागरिकको संख्या २ लाख ६९ हजार, कर्णालीका जेष्ठ नागरिक ३४ हजार ६ सय र अन्य जेष्ठ नागरिक ९ लाख ३ हजार ८ सय रहेको छ ।

सरकारबाट भत्ता लिने एकल महिलाको संख्या १ लाख ८ हजार रहेको छ भने विधवाको संख्या ५ लाख ६७ हजार ८ सय जना रहेको छ ।

भत्ता पाउने पूर्ण अपांगको संख्या ३९ हजार ६ सय र आंशिक अपांगको संख्या ६३ हजार २ सय रहेको छ । त्यस्तै भत्ता पाउने लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको संख्या २४ हजार ६ सय र बालबालिकाको संख्या ४ लाख ८६ हजार ३ सय रहेको छ ।