काठमाडौं । वरिष्ठ हौं भन्ने केही सह–सचिवहरूका कारण नेपाल सरकारलाई कर्मचारी समायोजनामा समस्या परेको छ ।

सह–सचिव बलराम रिजाल, शिवराम न्यौपाने, तुलसी सेढाईं, शोभाकान्त पौडेलसहितका ८/९ जनाका कारण समायोजनमा समस्या परेको हो । यही समूहले प्रशासन भन्दा बाहिरका समूहलाई समायोजनामा आउन दिएका छैनन् ।

यो विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जानकारी छ । तर, कर्मचारीहरूको सिण्डिकेटका कारण मन्त्री पण्डित पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

वरिष्ठ भन्न रुचाउने सह–सचिवहरूको सीमित झुण्डले महालेखा, संसद, न्याय लगायतका समूहबाट आउनै नदिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अहिलेसम्म कर्मचारी पठाउन सकिएको छैन ।

एकजना कर्मचारीले भने,‘संविधानको विपरित कर्मचारी समायोजना ऐन बनाएको छ । ऐन विपरित नियमावली बनेको छ ।’

सीमित सहसचिवहरूको डिजाइनमा उप–सचिवबाट भर्खरै बढुवा भएका नयाँ सह–सचिवलाई प्रदेशको सचिव बनाएर पठाएपछि चेनअफ कमाण्ड र सिनियारिटीको कुरा उठाएर सहचिवहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमानेका हुन् ।

एक कर्मचारीले भने,‘पहिलाको क्षेत्रीय प्रशासनलाई जतिकै स्ट्याटस दिने हो भने सह–सचिवहरू प्रदेशमा जान मान्छन् । तर, पहिला नै जुनियरलाई पठाएपछि अरु जाने त कुरै आउँदैन ।’

यही अवस्था रहने हो भने ३ वर्षसम्म नयाँ सचिव आउन सक्ने छैनन् । त्यसपछि १ सय ५० सह–सचिवको वृत्ति विकास रोकिनेछ ।

४ सय ५० उप–सचिवको करियर पनि रोकिनेछ भने १८ सय शाखा अधिकृत पनि बढुवा हुन पाउने छैनन् । सीमित कर्मचारी र सहसचिवहरूको सिण्डिकेटलाई पहिला तोडेर कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको ती कर्मचारीले बताए ।