कांग्रेस नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमाथि एमालेद्वारा हमला
देउखुरी । विभिन्न आरोपहरूसहित एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्न शुरु गरेको छ ।
सोमबार देउखुरीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई सरकारको बेथिति र अपारदर्शीता बढेको र दीर्घकालीन महत्वका योजना प्राथमिकतामा नपरेको लगायतका आरोपसहित एमालेका नेता लीला गिरीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
दलबलसहित आएका एमालेका नेता गिरीले अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एमालेले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग अविलम्ब जनताले विश्वास गर्ने गरी पूर्वाग्रहरहित तरिकाले काम गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा सरकारको काम गर्ने शैली, अपारदर्शी र असन्तुलित रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश मातहतका सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले महँगी वृद्धि रोक्नेदेखि सरकार विस्तारको नाममा हुने मन्त्रालय विभाजन र थप गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरेको छ ।
दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा बजेट रोक्ने, काम अलपत्र पार्ने र अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकिएको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
सरकारका सेवा प्रवाह चुस्त र जनमुखी नभएको, प्रदेशसभाका विषयगत समितिलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइएको, बेथिति र मनपरितन्त्रलाई सरकारले नै आत्मसाथ गर्दा जनतामा निराशा बढेको भन्दै एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट रोकेको, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रको बजेट कटौती रोक्ने काम तत्काल बन्द गर्न पनि सरकारलाई माग गरेको छ ।
संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संलग्न भएको लुम्बिनी क्षेत्रको फोटो प्रदर्शनीमा बुद्ध जन्मस्थलसँग सम्बन्धित नेपाली भूमिबारे फैलाउन खोजिएको भ्रमको भर्त्सना गर्दै त्यसबारेमा सरकारको धारणा पनि माग गरेको छ ।
एमालेले सरकार विस्तारका नाममा मन्त्रालय थप गर्ने विषयले सुशासनको प्रत्याभूतिलाई टेवा नपुर्याउने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया