काठमाडौं । सरकारले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मनी सरकारबाट दिने भनिएको नेपाली रुपियाँ करिब पाँच अर्ब नौ करोड सहायता स्वकार गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करीव १३ अर्ब नेपाली रुपियाँ ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

पोलिटेन्किक इन्स्टिच्यूट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनका लागि साउदी अरेविया सरकारबाट प्राप्त हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसैबीच, सह–सचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिएको राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव पाण्डेले दिएको राजीनामा मंसिर ८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको छ ।