काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसद अरुणकुमार चौधरीले उत्पादनमा आधारित रहेर कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले झोलामा डकुमेन्ट बोकेर आउनेलाई कृषि अनुदान दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादनलाई आधार बनाएर अनुदान दिने हो भने कृषिलगायत खाद्यान्नमा राम्रो प्रगति हुने बताएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता चौधरीले व्यापार घाटा रोक्न पनि उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था अनिर्वाय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो बजार छैन भनौँ भने नेपालमा अर्बौंको खाद्यान्न अहिले पनि भित्रिइरहेको छ । व्यापार घाटाले देश आक्रान्त छ ।’

‘धेरै सांसदहरू व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । उनीहरूलाई व्यापार घाटाका विषयमा जानकारी छ’, उनले भने, ‘व्यापारलाई पनि टेवा पुग्ने गरेर योजना समेट्नुपर्छ ।’

‘कृषि र किसानहरूलाई वा विदेशबाट आउने खाद्यबस्तुलाई रोक्नुपर्छ’, सांसद चौधरीले, ‘तराईमा ५ बिघा र पहाडमा २५ रोपनीमा खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ । पहिला नै डकुमेन्ट बनाएर पेश गर्नेलाई अनुदान दिने होइन । उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

‘चक्लाबन्दी अर्थात सामूहिक खेती गर्नुपर्छ । तराईमा २० देखि २५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनी जमीना चक्लाबन्दीमा खेतीमा उत्पादन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उत्पादनका आधारमा ५० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापार घाटा रोक्न सकिनेछ ।’

सांसद चौधरीले भने, ‘बाढीमा जाउँ कि खाडीमा जाउँ ? यो प्रश्न युवाहरूको छ । हामी अन्यौलमा छौँ । युवाहरूलाई नेपालमा राख्नको लागि ठोस नीति र कानूनहरू बनाउँछौँ भनेर निर्वाचनमा मत मागेका छौँ ।’

‘बारीमा जानुस् भनौँ भने युवाहरूलाई युवाहरूले उत्पादन गरेको कुराले बजार पाउन सकेको छैन । ऋण गरेर उत्पादन गरेको सामानको मूल्य नै छैन’, सांसद चौधरीले भनेका छन् ।