काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ ।

बुधबारको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षले भने यसमा असहमति जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा आजको बहस केन्द्रित रहेको छ ।

सर्वोच्चले यी रिटमाथिको सुनुवाइका लागि आजै बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा इजलास पुनर्गठन गरेको थियो । जसमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । गत बुधबारको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको धड्कन बढेको चर्चा भएको छ । ओली संसद पुनःस्थापना नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि नयाँ जनादेशका पक्षमा छ ।