काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोनाभाइरसबाट देशभर दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको अवस्थामा परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरित सरकारको परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिक आफै गर्नुपर्ने भनेर गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विज्ञप्ति जारी गरेर संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता सरकारको गैरजिम्मेवार तथा गलत निर्णयले महामारीले विकराल रुप लिने भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

‘सम्मानित सर्वोच्च आदलतको कोरोना भाइरस परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने आदेशलाई समेत सरकारले अवज्ञा गर्दै जनहित विपरितको निर्णय गरेको छ’, खाँणले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

‘संविधान, कानून तथा अदालतको आदेश समेत सरकारले पालना नगरे कस्ले गर्ने ? कोरोना भाइरस एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘सरकारले हालै गरेको निर्णयले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति सृजना हुने निश्चित छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकको जीवनमाथि नै खेलवाड हुने गरी गरिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन जोडदार माग गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र गम्भीर बनी आमनागरिकको जीवन रक्षामा अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पिडा र कठिनाई भोगीरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दशै भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएकोले नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसदका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराईएको दशै भत्ता वापतको रकम नेपाली कांग्रेसले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘रकम वापत हुन आउने ४३ लाख बीस हजार आठ सय दश जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालयमार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष”मा जम्मा गर्ने निर्णय गर्दछ’, प्रमुख सचेतक खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।