काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी दल निकटका १३ विद्यार्थी संगठनहरूले निजी विद्यालय र क्याम्पसहरूले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौंमा बसेको विद्यार्थी संगठनहरूको बैठकले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

कक्षा १२ र विश्वविद्यालय तहका नियमिति तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड, योजना बनाइ परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि विद्यार्थी संगठनहरूले माग गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टिन, र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानिव गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाईकारबाहीको माग गरिएको छ ।

‘बजारको महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण भएको छैन’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लकडाउन खुलेपछि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ । महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ ।’

‘कोरोनाले अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिव तथा विपन्न मजुरको कोठाभाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलवको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर, नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल क्रानितकारीका अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, अखिल छठौंका अध्यक्ष विमल पोखरेल, अखिल क्रान्तिकारीका हरिकृष्ण गजुरेल, अखिल क्रान्तिकारीका आलोक रायमाझी, अखिल पाँचौँका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हिमाल थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका महासचिव रञ्जीत निष्पक्ष, अनेवियुका सचिवालय सदस्य मनीष भट्टराई, राप्रविसंघ (संयुक्त)का अध्यक्ष धनसुर शाही, राप्रविसंघका अध्यक्ष महेशबहादुर सिंह र समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठको पनि बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो ।