काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कांग्रेस पार्टीको ‘सह–प्रवक्ता’ बनेर जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका छन् ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री र कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीलाई कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक विषयमा टिकाटिप्पणी नगर्न धम्की दिएका हुन् ।

‘कांग्रेसको धारणालाई व्यक्त गर्नलाई, कांग्रेसको धारणालाई ब्याख्या गर्नलाई, कांग्रेसले कम्युनिस्टका कुनै मन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको सहायक प्रवक्ताका रुपमा नियुक्त गरेको छैन’, शर्माले चेतावनीयुक्त शैलीमा भनेका छन् ।

‘कांग्रेसको जे धारणा हो । पार्टी सभापतिको ट्वीटमार्फत, वक्तव्यमार्फत पनि आएको छ । पदाधिकारी बैठकबाट पनि आएको छ’, उनले भने, ‘प्रवक्ताको वक्तव्यबाट पनि आएको छ । कि प्रवक्तालाई सोध्नुस्, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई पर्खनुस् भनेर यसबीचमा हामीले सार्वजनिक अपील पनि गरेका छौँ ।’

‘कांग्रेसको धारणाका बारेमा गलत इन्टरप्रेटेशन गर्ने कुरामा कोही पनि नलाग्नलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग नजिक रहनु भएका मन्त्रीजीहरू, मुख्यमन्त्रीजीहरू कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट म चुनौतीका साथ उहाँहरूलाई कांग्रेस पार्टीको विषयमा जथाभावी नबोल्नुस्’, उनले भनेका छन् ।

‘कांग्रेसले निर्णय गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रश्न नउठाउनुस् म आग्रह गर्नु चाहन्छु । हामी यो विषयमा प्रष्ट छौँ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताको विषयमा आरोप प्रत्यारोपबाट होइन, राष्ट्रियताको विषयमा एकआपसको साथमा उभिएर, एकबद्ध भएर, कदममा कदम मिलाएर राष्ट्रिय भावनालाई, राष्ट्रिय एकताको अभिव्यक्तिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

‘कांग्रेसको कार्यसमितिको बैठक बसेर संस्थागत रुपमा निर्णय गर्नुपूर्व नै यसबारेमा कांग्रेसले के मत राख्छ ? भन्ने विषयको सन्दर्भमा पार्टीको पदाधिकारीको बैठकमार्फत होस् या हाम्रा अभिव्यक्तिमार्फत होस् यस विषयमा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ’, उनले भनेका छन् ।

‘सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट संस्थागत रुपमा निर्णय गर्नेछ भनेर भन्नुको अर्थ हामीलाई समय दिइयोस् भनेर हामीले समय माग गरेको होइन’, शर्माले भने, ‘कांग्रेसले संस्थागत रुपमा आफ्नो निर्णय गर्न तर्फ जाँदै गर्दा संसदमा शुरु भएको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै माग, हाम्रो कुनै अपेक्षा बिल्कुलै थिएन ।’

‘संसदमा कार्यसूचीमा हटाइनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अभिव्यक्ति थियो, कांग्रेसको आग्रह थियो भन्ने ढंगले सरकारका मन्त्रीजीहरूले सत्तारुढ दल निकट रहेको एकजना मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ’, कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

प्रदेश ५ का कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कम्युनिस्ट सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बुधबार कांग्रेसले समय माग गरेकाले संसदको कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव हटाइएको भनेर भ्रमक सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाएका थिए ।

कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेसको अनुरोधमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आज (बुधबार)को कार्यसूचीबाट हटेको हो, फिर्ता भएको होइन । आशा गरौँ, नेपाली कांग्रेसको साथमा प्रस्ताव छिटै पास हुनेछ ।’

कम्युनिस्ट सरकारका पर्यटनमन्त्री भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले थोरै समय माग्नुलाई स्वभाबिक रुपमा लिनुपर्दछ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनमा कुनै पनि दल पछि हट्ने ठाउँ छैन् । यसमा कायम भएको राष्ट्रिय एकतालाई कसैले पनि टुटाउने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।’

कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पोखरेल र कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री भट्टराईले कांग्रेसविरुद्ध भ्रम फैलाएर बदनाम गर्ने कार्य गरेपछि कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले बिहीबार कांग्रेस पार्टीको सहायक प्रवक्ता नबन्न चेतावनी दिएका हुन् ।

पोखरेल र भट्टराईले यसअघि पनि कांग्रेसविरुद्ध बेलाबेला भ्रम फैलाउने कार्य गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।