काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सरिता प्रसाइँले भारतले नेपालको सीमा मिचेको र नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले कुटनैतिक पहल गरेर सीमा विवाद समाधान गर्न पहल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईद्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावको समर्थनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक प्रसाइँले कुटनीतिक पहलमार्फत छिटोभन्दा छिटो नेपाल–भारतवीच देखिएको सीमा विवाद समाधान गरी भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाउन माग गरेकी छिन् ।

‘नोभेम्बर १ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेला नेपालको लगभग ४ सय बर्ग किलोमिटर जग्गा भारतले आफूमा गाभेर सार्वजनिक ग¥यो’, उनले भनेकी छिन्, ‘यो विषय विवादको रुपमा थियो । कालापानीमा भारतीय सेना रहेका थिए । उनीहरूलाई कालापानीबाट हटाउनुपर्ने कुरामा दुई देशवीच कुटनैतिक पहल र छलफल भइरहेको थियो ।’

‘आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतले सरकारले यी सबै कुटनैतिक प्रयासलाई बेवास्ता गरी सार्वजनिक गर्दै यी सबै कुटनैतिक पहललाई लथालिङ्ग पार्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भू–भाग हो भन्ने प्रमाणित हुने किसिमले नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो’, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक प्रसाइँले भनेकी छिन्, ‘यो विषय हरेक नेपालीलाई सैह्य हुने कुरा थिएन । हरेक नेपालीको भावनामा ठेस पुग्ने कुरा नै थियो ।’

आफ्नो पुर्खाले बचाएको देश छिमेकी देशले यसरी अतिक्रमण गर्न खोज्नु हरेक नेपालीलाई सैह्य नहुने उनले बताइन् ।

‘सबै नेपालीले नेपाल सरकारलाई यसलाई कुटनैतिक पहल र छलफल गरी आफ्नो भूभाग फर्काउन माग गरे’, उनले भनेकी छिन्, ‘आफ्नो एक ईञ्च जग्गा पनि नछाड्न आग्रह गर्दै यस्तो अभुतपूर्ण सबैको साथ हुँदा पनि यो सरकार किन केही गर्न सकेको छैन ? भन्दै जनताहरू आक्रोशमा पुगेका छन् ।’

‘नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाइ सबै राजनीतिक दलबाट उक्त भू–भाग र सो भू–भागमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्दै दृढ राष्ट्रिय अडान कायम गराइयो’, प्रसाइँले भनेकी छिन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले अहिलेसम्म के पहल ग¥यो ? के भइरहेको छ ? कुनै जानकारी गराएको छैन ।’

‘कुनै पनि कुराको जवाफ दिएको छैन । जवाफ दिन केले र किन रोकेको छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छिन्, ‘सक्रिय कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने आजको आवश्यक्तामा यो सरकार यतिखेर अपेक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन ।’

‘राजनीतिक उच्च तह प्रधानमन्त्री तहबाट पनि सम्वाद गर्नुपर्छ । भारत सरकारको तर्फबाट पनि सीमा विवाद सम्बन्धमा छलफल गर्न भारत तयार भइ पत्राचार गरेको समाचार छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘यसमा कस्तो भइरहेको छ जानकारी गराउनु पर्‍यो । नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध छ ।’

‘कालापानी, सुस्ता सीमा विवादबारे स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । कालापानी लगायत सीमाको आधार सुगौली सन्धी हो’, प्रसाइँले भनेकी छिन्, ‘त्यसपछि सन् १८५६ सालसम्मको नक्साले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नै गर्न मिल्दैन ।’

‘नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट थप पहल गरी कालापानीको सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा प्रमाण सहित भारत सरकार समक्ष राखी सीमा विवाद टुंग्याउन जरुरी छ’, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक प्रसाइँले भनेकी छिन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशसँगको लामो समयदेखि रहेको सीमा विवाद टुंगिएको छ भने नेपालको कालापानी, सुस्ता लगायतको क्षेत्रमा कुरा नमिल्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’

‘ठीक ढंगले नेपाल सरकारले सुझबुझका साथ वार्तालाई अगाडि बढाइ नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गरोस्’, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक प्रसाइँले भनेकी छिन् ।