काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलभित्र फरक मत या फरक विचार रहने सामान्य यर्थाथका वीच राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउन लागेको जनाएको छ ।

सबैको साझा अपेक्षाको रुपमा रहेको १४औँ महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसमितिले सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य विदितै रहेको नेपाली कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जननेता वीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति प्रतिपादन गरिएको पुस १६ गतेलाई भव्यताका साथ मनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

पुस १६ गतको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको घरेलु जीवनको एकता र मेलमिलाप सबैको साझा अपेक्षा र देशभरिका साथीहरूको साझा भावना रहेको उनले बताएका छन् ।

शर्माले नेताहरूका वीच देखिएको असहमति र असमझदारीलाई पनि मेलमिलाप दिवसले अन्त्य गरेर नजिक ल्याइदिने बताए । ‘नेताहरूका वीच केही विषयमा विमति छ’, उनले भने, ‘सबै कुरामा नेताहरूमा असहमति र विमति हुँदैन । मेरो बुझाइमा सबैले एउटै कुरालाई लिएर पार्टीलाई समस्यामा पार्नु हुनेछैन ।’

सांगठनिक जीवनका अन्य विषयवस्तु क्रमशः हल गर्दै अघि बढ्ने र निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषय अब सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य बन्न पुगेको शर्माले बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय जीवनका मूलभुत प्रश्नहरूमा पार्टीभित्र साझा अभिमत छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विमतिहरूका बीच हार्दिक समन्वय साथ आन्तरिक जीवनमा विधिको बाटो सहमति तय गर्दै लोकतन्त्र र संघीयता रक्षाका लागि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस सक्षम रहने दृढता पुष १६ को पूर्व सन्ध्यामा व्यक्त गर्दछौँ ।’

नागरिक स्वतन्त्रता विरुद्धको विधेयक बारे

नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमतिका बीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि मात्रै गरेको छैन, विधेयक मार्फत् त्यो दिशामा सरकार दुई कदम अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत् सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापीङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार लिन चाहेर संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार समेत हनन् गर्ने दुस्साहस गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप किमार्थ हुन सक्दैन’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘सामाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठीत गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिन्न ।’

‘विधेयकमा उल्लेख भए अनुरुप सामाजिक संञ्जालहरू दर्ता हुन आएनन् भने के सरकार फेसवुक, ट्वीटर र ईन्स्टाग्राम जस्ता लोकप्रिय माध्यम बन्द गर्न चाहन्छ ?’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्, ‘हरेक नागरिकले सरकारलाई यो प्रश्न समयमै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

‘सरकार त यस्ता विधेयक मार्फत बन्द समाज निर्माण गर्ने पूर्ण अधिनायकवादको लक्ष्यमा ‘बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्था’ को अभ्यासमा छ नै समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई सोध्न चाहन्छौं के तपाई आफ्नो व्यक्तिगत फोन समेत सरकारले रेकर्ड गर्न पाउने कानून बनाउन दिने पक्षमा हुनुहुन्छ ? के तपाई सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामान्य व्यंग्य कसैलाई गरे वापत ५ वर्ष जेल बस्न तयार हुनुहन्छ ?’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

‘नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको नेपाली कांग्रेस यी विधेयकहरूका विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिनेछ’, शर्माले भनेका छन् ।

‘एमसीसी’ बारे

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोगको अमेरिकी सरकारसँग भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई यो या त्यो बाहानामा अवरुद्ध गर्न खोजिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
‘देशको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सो सम्झौता तत्काल संसदमा पेश गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उखु किसानको आन्दोलन बारे

तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उखु खेती गरिहेका कृषकहरुको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले तिनलाई रकम भुक्तानी तत्काल दिलाउने प्रभावकारी पहलका लागि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

‘उखुको मूल्य निर्धारण त्यो पनि पोहोरकै भाउ बमोजिम गर्ने, सरकारको कर्तव्य यति मात्रै होइन’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘किसानलाई भुक्तानी दिलाउन समन्वय गर्ने र चिनी उद्योगीहरूको व्यवसायिक चुनौति हल गर्न पनि आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’

नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणबारे

नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्णको जग्गा विगतमै न्यून मूल्यमा लिजमा दिइएको र लामो समयावधि बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा यस अघिनै सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस यो निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष आग्रह गर्दै गोकर्ण, दरवारमार्ग, ताहाचल लगायत अन्य सबै विवादास्पद प्रकरणको पृष्ठभूमिदेखिकै गम्भीर छानविन र कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरू समक्ष माग गर्दछ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘यथार्थ तथ्य भन्दा बाहिर गएर जो कोहिलाई आरोपित गरेर सत्यलाई विषयान्तर नगर्न पनि नेपाली कांग्रेस सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछ ।’

प्रदेश सभा राजधानी र नामाकरण प्रकृया बारे

प्रदेशहरूको नामाकरण र राजधानी चयनको अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको जनाएको नेपाली कांग्रेसले संघीयताको मर्म विपरीत नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ का बारेमा निर्णय गरेर आदेश जारी गर्नुलाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको अधिकार अपहरण गरिएको अप्रिय घटनाका रुपमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।

संघीयतालाई असफल बनाउने ढंगले केन्द्रको अनधीकृत निर्णय नथोपर्न नेकपालाई अपील गर्दै नेपाली कांग्रेसले सबै खाले दवावबाट मुक्त रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी चयनको विषयमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णयमा पुगेर प्रदेश र प्रदेश सभाको गरिमा उच्च बनाउन सबै प्रदेश सभा, सभामा रहेका राजनैतिक दल एवं सांसदहरूमा सार्वजनिक अपील गरेको छ ।

‘भ्रमण वर्ष’ सफलताको शुभकामना

पुष १६ गते अर्थात् जनवरी १ तारिखबाट प्रारम्भ हुने गरी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई शुभकामना दिंदै नेपाली कांग्रेस यसको सफलतामा जुट्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईमा अनुरोध गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ‘एक परिवार दुई पर्यटक’ को नाराका साथ विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू एवं पार्टीको देशभरिका सबै तहलाई भ्रमण वर्षमा योगदान गर्न अपील गरेको छ ।