काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठह¥याइदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्ने फैसला गरेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

प्रदेश सभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला भएको हो ।

प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा लेखिएको छ, ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’

संविधानको धारा २२७ को गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्य्विधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’

दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तवल भत्ता खाने गरेर व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि धमाधम जनप्रतिनिधिहरूले तलव भत्ता आफू खुसी कानून बनाएर सुविधा लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सर्वसाधारणले देशैभरि स्वागत गरेका छन् ।