काठमाडौं । दुईतिहाइकाे बलियाे कम्युनिस्ट सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै देशभरि भूमाफियाहरू खुसी भएको चर्चा हुन थालेको छ ।

विधेयकका कारण औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम परेको नागरिक अभियन्ताहरूले बताउन थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो ।

विधेयक भूमाफियाको स्वार्थमा ल्याइएको र त्यसमा उल्लिखित प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अब हिनामिना हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १ सय ६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतले सरकारबाट हिमाली तथा पहाडी भेगमा ७६ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराई–मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा उपभोग गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट लिने संस्थाको पनि विवरण संकलन क्रममा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०५८ देखि २०६७ को अवधिमा मात्रै सरकारले ५२ भन्दा बढी हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण कानूनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा विचलन हुने खतरा बढेको छ ।

निजीकरण भइसकेका तर अहिले औद्योगिक उत्पादन बन्द भइसकेका हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाले ललितपुरको र भृकुटी कागज कारखानाले नवलपरासी गैंडाकोटको सयौं रोपनी जग्गासमेत बिक्री हुने खतरा बढेको छ ।

विधेयकमा दफा नै थप गरी उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया उद्योग, रियल इस्टेटलगायतले त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा एक–दुई वर्ष घाटा खाएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गामा घडेरी विकास गरी बेचबिखन गर्दा बढी फाइदा हुने भएकाले यो प्रावधानको चरम दुरुपयोग हुन सक्नेछ ।