काठमाडौं । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सोँचे अनुसारको काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सकिएको छैन । आ–आफ्नै स्वार्थका कारण मलेसियामा विवाद आएको हो । श्रममन्त्री विष्टको स्वार्थका कारण कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू तनाबमा परेका छन् ।

मलेसियामा जाने कामदारहरूलाई मर्का पर्ने गरेर पैसा उठाउने कार्य भएको भन्दै मन्त्री विष्टले कामदार पठाउन रोकिदिएका हुन् ।

हुन त मन्त्री विष्टले आफू निकटका सीमित व्यापारीहरू रघु पुरी, पूजा चन्दलगायतलाई मात्रै अनुमति दिन खोजेका थिए । त्यो प्रयास बीचैमा तुहिएको छ ।

मन्त्री विष्टले अन्य देशहरूमा पनि राम्रोसँग रोजगारी खुलाउन सकेका छैन । उनले सुरु गरेका थुप्रै कार्यक्रमहरू अलपत्र परेका छन् ।

बिगतमा उर्जामन्त्री भएका बेला सरकारी कार्यालयको लाइन काटेर एकाएक चर्चामा आएका मन्त्री विष्टलाई यस पटक श्रम मन्त्रालय घाँडो भएको छ । उनको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली खुसी छैनन् ।

कामदारको हितको नाममा मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई दिन दिनै पेल्दै लगेका छन् ।

आकर्षक मानिने वैदेशिक रोजगारीको व्यवसायबाट मन्त्री विष्टको अनुदारवादी कार्यका कारण धरासायी हुँदै गएको व्यापारीहरूले बताएका छन् । मन्त्री विष्टले धरौटी बढाइदिएका छन् ।

ठूलो संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनी मर्जर हुने क्रममा छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १०२ वटा म्यानपावर कम्पनीले मर्जरका लागि निवेदन दिएका छन् ।

१०२ वटा म्यानपावर कम्पनी मर्जर भएर ४८ वटा बनेका छन् । यसमध्ये एउटामा ५ वटा, एउटामा ४ वटा, एउटामा ३ वटा म्यानपावर मर्जरको प्रक्रियामा गएका हुन् । बाँकी ४५ वटा म्यानपावर कम्पनी दुई–दुईवटाका दरले मर्जरमा गएका छन् ।

बढेको धरौटी रकम राख्नुपर्ने म्याद भदौ १८ सम्म मात्रै रहेकाले विभागमा म्यानपावर कम्पनीको भीड लागेको छ । धरौटीका लागि २ सय ३२ वटा म्यानपावर कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी लिएर आएका छन् ।

यसमध्ये एक सय ३२ वटाले नगदसमेत राखिसकेका छन् । १ हजार २ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, संशोधन गर्दै म्यानपावरको धरौटी न्युनतम दुई करोड पु¥याइएको छ । वार्षिक तीन हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ ।

५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले भने २ करोड नगद र ४ करोडको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्नेछ ।

सबै म्यानपावरले ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने व्यवस्था थियो । म्यानपावर कम्पनीले शाखा खोले ५ लाख रुपियाँ थप धरौटी राख्नु पर्नेछ । यसअघि २ लाख रुपियाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्दा समेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ चुपचाप छन् ।

गुरुङले व्यवसायीहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकाट अध्यक्ष गुरुङलाई पार्टी निकटका व्यवसायीहरूले समेत साथ छाड्न थालेका छन् ।