काठमाडौं । सरकारकाे नेतृत्व गरिरहेकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अनुशासनमा कडाइ गरिएपछि विभिन्न खालको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वको आलोचना नगर्न कडाइ गरिएपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कुरा उठाएर विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी आएका हुन् । माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूले याे निर्णय रूचाएका छन् । एमाले पृष्ठभूमि भएका धेरै नेताहरूलाई याे निर्णय मन परेकाे छैन ।

एकथरीले यो नेतृत्वको स्वच्छ आलोचनामा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । केहीले निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

निर्णयको बचाउ गर्नेमा मानवकुमार नेपाल निकटका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । उनले बुँदा नं. १० काे बचाउ गरेका छन् ।

नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमो बसेको पहिलो केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक रुपमा नेतृत्वको आलोचना गर्न बन्देज लगाएको थियो ।

दाहालले पूर्वमाओवादीभित्रको निर्णयलाई नेकपामा लागू गर्न खोजेको भन्दै एमाले पृष्ठभूमि भएका केही युवा नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले बुँदा नं. १० लाई रुचाएका छैनन् ।

महासचिव विष्णु पौडेलद्वाराज जारी विज्ञप्तिको बुँदा नं. १० मा भनिएको छ, ‘अनुशासनको पालनाः आजकै बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवम् नेतृत्वका सम्बन्धमा सहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था वमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बनाइने पनि निर्णय गरिएको छ ।’

‘पार्टी एकताले पूर्णता लिन नसकेको र कमिटीहरू नबनेर पार्टी संगठन अस्तव्यस्त भएको बेला पार्टीका कतिपय नेता–कार्यकर्ताबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः नेकपाले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको छ’, केन्द्रीय सदस्य रिजालले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘यसलाई अतिरञ्जित गर्न आवश्यक छैन ।’

‘किनभने, अब कमिटीहरू बनिसकेपछि बैठकहरू नियमित हुनेछन् । आफ्ना कुरा त्यहींभित्र राख्ने वातावरण बन्नेछ अनि अन्तरपरार्टी लोकतन्त्रको भरपूर प्रयोग हुनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘विधानको सम्झना गराएको कुरालाई ‘निरंकुशता’सँग जोड्न कसरी मिल्ला र ?’

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओलीले उपचार गर्न सिंगापुर जानुअघि दाहाललाई पार्टीकाे जिम्मेवारी दिएका थिए । ओली नभएकाे माैकामा केन्द्रीय सचिवालयकाे बैठक राखेर दाहालले बाेल्ड निर्णय गरेका हुन् ।