नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसदमा जम्मू–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेजी गर्ने घोषणा गरेसँगै पाकिस्तानले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्रियता बढाएको छ ।

तर, पाकिस्तानले आफूअनुकूलको समर्थन जुटाउन सकिरहेको छैन । जम्मू–कश्मीरमा तीन ईलाका आउँछन् जम्मू–कश्मीर–लद्दाख ।

जम्मू हिन्दू बाहुल्यता भएको इलाका हो । कश्मीर पूरै मुस्लिम बाहुल्यता भएको ईलाका मानिन्छ । लद्दाखमा बौद्ध धर्मको बाहुल्यता रहेको छ ।

मोदी सरकारको निर्णयअनुसार जम्मू–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । जहाँ विधानसभा पनि हुन्छ । लद्दाखमा कुनै विधानसभा हुनेछैन ।

भारत सरकारको यो निर्णयसँगै पाकिस्तानको तिखो प्रतिक्रिया आएको थियो । पाकिस्तानले भारत सरकारको फैसलाको विरोध गर्दै लगभग सबै द्विपक्षीय सम्बन्धहरू तोडेको छ ।

पाकिस्तानले भारतको राजदूतलाई फिर्ता पठाइएको छ । सबै व्यापारिक सम्बन्ध पनि समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

पाकिस्तानले यो मामिलालाई लिएर मुस्लिम देशहरूको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक को–अपरेसन अर्थात् ओआईसीसम्म पनि पुगेको छ ।

जसका विश्वभरि ५७ ओटा मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश सदस्य छन् । ओआईसीले जम्मू–कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनको निन्दा गर्दै समाधान खोज्न वार्ता शुरू गर्नुपर्ने बताएको छ ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महम्मुद कुरैशी भारतको गुनासो लिएर चीन पुगेका छन् । चीनले पनि कश्मीर समस्याको समाधान दुवै देश मिलेर खोज्न सुझाव दिएको छ ।

लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएकोप्रति भने चीनले आपत्ति जनाएको छ । लद्दाखलाई लिएर चीनले आफ्नो दावी पेस गर्ने गरेको छ ।

पाकिस्तानले विशेषगरी मध्य–पूर्वको मुस्लिम देशप्रति आफ्नो भरोसा जनाएको थियो । यसका साथै पाकिस्तानले मुस्लिम देशहरूसँग निकै भरोसा राखेको थियो ।

यही हप्ता पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद फैसलसँग पत्रकारले उनलाई सोधेका थिए, ‘पाकिस्तानले भारतसँग कसरी सामना गर्नेछ ?’ जवाफमा प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘हामी मुसलमान हौँ र हाम्रो शब्दकोषमा ‘डर’ नामको कुनै शब्द नै छैन ।’

यूएईका राजदूतले पनि जम्मू–कश्मीर दुई देशको आन्तरिक मामिला भएको र दुवै पक्षले संयमतापूर्वक र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

यूएईका साथै मध्य–पूर्वका बाँकी मुस्लिम देशहरूले पनि यस्तै बयान दिएका छन् ।

जसमा साउदी अरब, ईरान र टर्की पनि सामेल छन् । तीन ओटै देशका अनुसार भारत र पाकिस्तानले सहमतिबाट नै तनावलाई सुल्झ्याउनु पर्छ ।

मध्य–पूर्वका मुस्लिम देशहरूका लागि पाकिस्तानभन्दा भारत महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार भएकोले पनि यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

पाकिस्तानको तुलनामा भारतको अर्थव्यवस्थाको आकार नौ गुणा ठूलो छ ।

विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अमेरिका र रुसले पनि दुई देशले नै आपसी समझदारीमा विवाद सुल्झ्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।