सरकारका कारण प्रहरीलाई अन्याय, कांग्रेसले राखेको सुझाव अस्वीकृत
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समयपछि प्रहरी समायोजन विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन) विधेयक पारित भएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको छलफलपछि विधेयक पारित गरेका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुवै विधेयक पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।
समायोजनमा जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेड थप गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा केही सांसदले प्रदेशमा जाने प्रहरीको एक तह बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
राज्य व्यवस्थाको बैठकमा केही सांसदले प्रदेशपिच्छे फरक पोसाक हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । तर एउटै पोसाक रहने प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको छ ।
विधेयक पारित भएपछि संघ र प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार तथा समायोजनको कार्यदिशा प्रस्ट भएको छ ।
विधेयक कानून बन्न राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले आइतबार नै वातावरण संरक्षण विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्दा भेदभाव हुने भन्दै प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए ।
निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्दा दुई पदसम्म बढुवा गरेको उदाहरण पेस गर्दै सरकार पक्षपाती हुन नमिल्ने जिकिर उनीहरूले गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेश जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेडको सुविधा दिनुभन्दा बढुवा उचित हुने तर्क गरेका थिए । विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय प्रावधानले समायोजनमा जाने प्रहरीको मनोबल खस्कने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रहरी कर्मचारीलाई निरुत्साहित हुने गरी पक्षपात गरेर विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको आधारमा एक तह बढुवा गरेर मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न न्यायोचित हुने बताएका छन् ।
उनले निजामती कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी समायोजन हुँदा अपनाइएको विधिलाई बेवास्ता गरेर संघीय प्रहरीका समायोजन गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई दुई तहसम्म बढुवा र सशस्त्र प्रहरी गठनका बेला नेपाल प्रहरीलाई एक पद बढुवा गरेर समायोजन गरेको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले प्रदेश कानुन नबनी केन्द्रबाट खटनपटन गर्दा प्रहरीको मनोबल घट्न सक्ने बताए ।
उनले पनि ग्रेडभन्दा एक पद बढुवा गर्दा राम्रो हुने बताएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशको अधिकार मिचेर केन्द्रले स्थायी रूपमा प्रहरी पठाउने नीति गलत भएको बताए ।
सांसद दीव्यमणिराज भण्डारीले सबै प्रदेशमा प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफूले एक पद बढुवा गरेर समायोजनमा पठाउन संशोधन प्रस्ताव राखे पनि ख्याल नगरिएको बताए ।
सांसद प्रदीप यादवले सबै प्रदेशमा एउटै पोसाक उपयुक्त नहुने बताए ।
सांसद रेणुका गुरुङले समायोजनमा जाने प्रहरीलाई पनि निजामतीसरह सुविधा दिनुपर्ने माग गरिन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया