काठमाडौं । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकभर उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, संस्था या व्यक्तिका नाममा गैरकानूनी रूपमा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने तयारी शुरू गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानूनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको छ ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन छ ।

व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघाभन्दा बढी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अख्तियारले २०७३ सालमा मुलुकभर रहेका भूमिसुधार कार्यालयहरू परिचालन गरी व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दी बढी जग्गाको रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले गैरकानुनी रूपमा लुकाएर राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत लगत सरकारसित छैन ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थान, कम्पनी, आयोजना या संस्थाले तोकिएको प्रयोजनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दी बढी जग्गा राख्न पाउँछन् । उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरी राखेको हदबन्दी बढीको जग्गा स्वतः गैरकानूनी हुन्छ ।

विधेयकमा उनीहरूले तोकिएको उद्देश्यअनुरूप उपयोग नगरेको जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

जग्गा उपयोग गरे या नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न मुलुकभरका भूमि व्यवस्थासम्बन्धी काम हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्ति या परिवारका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत जफत गरी सरकारका नाममाल्याउने भएको छ । अख्तियारले तयार पारेको विवरणअनुसार गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दाबढी जग्गा राखेका व्यक्तिहरूमध्ये धेरैजसोले बेचिसकेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता चार प्रकारको विवरण अख्तियारले तयार गरेको छ ।

चार प्रकृतिमा रहेकाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएको व्यक्ति या परिवारको संख्या कति छ यकिन भन्न सकिने अवस्था नरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले ०७३ सालमा गैरकानूनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन रिपोर्ट तयार गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघा मात्र जग्गा राख्न पाउँछन् ।

व्यक्ति या परिवारले घरबारीका लागि उपत्यका र पहाडमा ५र५ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा एक बिघा जग्गा थप राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, कम्पनी या संस्थाले पनि एक व्यक्ति या परिवार बराबरमात्रजग्गा राख्न पाउँछन् ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार ०७२ सालअघि नै ३८ जिल्लाका व्यक्ति या परिवारका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ ।

बाँकी ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

जग्गाको सबभन्दा बढी महँगो मूल्य पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ । भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ ।

तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २२ सय बिघाभन्दा बढी भेटिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एकरएक बिघा छ ।

सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको भूमिको विवरण पाउन नसकिएको जानकारी विभाग स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पहिला नै सरकारले सुकुम्बासीलाई बाँडिसकेका चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने हदभन्दा बढी व्यक्तिगत जग्गा छैन ।