काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले पदाधिकारी संख्या ६ बाट बढाएर १४ पु¥याएसँगै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ ।

कांग्रेसमा अब कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । सभापति, उपसभापति २, महामन्त्री २, सहमहामन्त्री ८ र कोषाध्यक्षसहित १ सय ७६ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाइएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने ३३ केन्द्रीय सदस्यबाहेक सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन । सभापति मात्रै निर्वाचित हुने कांग्रेसमा अहिले आइपुग्दा ८० प्रतिशत निर्वाचित र २० प्रतिशत मनोनीतमा पुगेको छ ।

विधान संशोधनसँगै कांग्रेसले सभापतिको एकलबाट सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास समात्दै छ । सभापतिको अधिकार खुम्चाउँदै लगिएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसमा सभापतित्व प्रणाली अन्त्य भएको थियो । गिरिजाप्रसादपछिका नेताहरू उमेरले मात्रै नभएर राजनीतिक योगदानका हिसाबले पनि समकालीन भए ।

६ पदाधिकारीको व्यवस्था हुँदा सभापतिलाई एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने अधिकार थियो ।

त्यसलाई विधानमै संशोधन गरेर अब कोषाध्यक्ष मात्रै मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सभापतिसहित १३ पदाधिकारी सिधै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वा्चित गर्ने नयाँ प्रावधानले सभापतिको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको निष्कर्ष निकालेका छन ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता भने सामूहिक नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अझ मजबुत भएको बताउने गरेका छन ।

पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने पद्धतिलाई लिएर दुवै पक्षका आ–आफ्ना तर्क भए पनि यसभित्रको अन्तर्य १४ औं महाधिवेशनमा कसले पार्टी नेतृत्व लिने भन्ने हो ।

विधान संशोधनले सभापति देउवालाई भन्दा बढी लाभ संस्थापन इतरपक्षमा रहेका नेतालाई भएको छ । यसमा विभिन्न गुट–उपगुटको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा देउवाका लागि पदाधिकारी नथप्नु बढी हितकर थियो । त्यसैले उनी अन्तिमसम्म त्यसैको प्रयासमा थिए ।

पदाधिकारी नबढ्दा संस्थापन इतरपक्षमा नेतृत्वका आकांक्षीबीच हुने कलहको फाइदा लिन सकिने दाउमा देउवा थिए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नै समूहमा नेतृत्वका धेरै आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी संख्या बढाउनै पर्ने अडान लिएका हुन् ।

विधानको संघर्ष महासमिति बैठकपछि सकिए पनि आन्तरिक नेतृत्वको संघर्ष भने सुरु हुने क्रममा छ । सभापति देउवाको कार्यकाल २०७६ चैतबाट सकिँदै छ ।

संस्थापन इतरपक्षले अर्को फागुन ७ मा महाधिवेशनको औपचारिक प्रस्ताव ल्याएको छ । देउवा पार्टीका विभाग, समिति र विधान संशोधनपछि थपिएका नयाँ संरचनामा आफूअनुकूल तदर्थ समिति बनाएर मात्रै महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छन ।

त्यसका लागि विधानअनुसार देउवा एक वर्ष कार्यकाल बढाउने पक्षमा देखिन्छन ।