काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१ पेश गरेका छन् ।

बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभापति खतिवडाले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । उनले भने, ‘२०८० जेठ १ गतेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ११० बमोजिम सम्बन्धित समितिमा निर्णय भए बमोजिम उक्त विधेयक २०८० जेठ २ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो ।’

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन विधेयकको दफावार छलफल गर्ने क्रममा २०८१ साउन २२ गते बसेको समितिको बैठकबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनुपर्नुको कारण औचित्य उद्देश्य र सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूले समितिमा आएर जानकारी गराउनु भएको थियो’, सभापति खतिवडाले भने ।

२४ वटा दफा रहेको विधेयकमा २१ वटा दर्ता समूहबाट करिव ३७ जना संशोधकर्ता सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेको सभापति खतिवडाले बताएका छन् । समितिको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरूले संशोधन गर्नुपर्नुको कारण, औचित्य आवश्यक्ताका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेको उनले बताए ।

समितिका सदस्य र संशोधनकर्ता सांसदहरूको व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्ने काम भएको सभापति खतिवडाले सदनलाई जानकारी गराएका छन् । उनले भने, ‘प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म भावना अनुरुप सांसदहरूबाट राखिएका संशोधनहरूलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक समेट्ने अधिकतम प्रयास गरेको थियो ।’

सभापति खतिवडाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जवाफ पनि दिएका छन् । दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्तक्षेप भएको बताएका थिए । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको बताए ।

सभापति खतिवडाले भने, भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले सम्बोधनका क्रममा समितिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो भन्नुभयो । कानून बनाउने कुरामा कसैको पनि हस्तक्षेप छैन । सबैको सकारात्मक सहयोग पाइएको छ । कानून बनाउने काम संसदको हो । सबैको सहयोग निरन्तर रहेको छ । रहने पनि छ ।’